खाडीका मजदुरको पसिनामा मन्त्रीलाई विदेश भ्रमण र दूतावासलाई गाडी

तर, श्रमिकको याचना र सर्वोच्चको आदेशपछि पनि कल्याणकारी कोष परिचालन गर्न आनाकानी

श्रमिकबाटै आर्थिक संकलन गरेर बनाइएको कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ छ, तर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि संकटमा परेका मजदुरको उद्धारमा यो कोष परिचालन गर्न सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, विगतमा यही कोषबाट तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले विदेश भ्रमण गरेका थिए भने कोरियाली दूतावासले विलासी गाडी होन्डा पाइलट किनेको थियो । महालेखाले प्रश्न उठाएपछि यो रकम अहिलेसम्म बेरुजु छ । 

ad

कोषमा ६ अर्ब जम्मा गर्ने श्रमिकको दयनीय अवस्था : युएईमा अलपत्र परेका श्रमिकले नयाँ पत्रिकालाई तस्बिर पठाउँदै भने, ‘हाम्रो अवस्था सरकारलाई देखाइदिनू’

विदेशमा रोजगारी गुमाएर सडकमा पुगेका श्रमिकलाई उद्धारका नाममा सरकारले चर्को भाडा तिराउन खोजेको छ । तर, श्रमिकको उद्धारका लागि श्रमिककै पैसाले बनेको कल्याणकारी कोषको रकम भने मन्त्रीको विदेश भ्रमणदेखि दूतावासलाई गाडी किन्नसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ ।

रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका ५० हजार मजदुरले देश फर्कन आवेदन गरेका छन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा २४ हजारलाई नेपाल ल्याउने सरकारको योजना छ । तर, सरकारले तोकेको भाडा दोब्बरभन्दा बढी भएकोले मजदुरले टिकट काट्न सकेका छैनन् । त्यस्ता मजदुरलाई उनीहरूले नै संकलन गरेको कल्याणकारी कोष परिचालन गरेर नेपाल ल्याउन सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।

मजदुरको पक्षमा निर्णय गर्न आनाकानी गरे पनि विलासिताका लागि भने सरकारी अधिकारीहरूले कोष दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । महालेखा परीक्षककोे ५४औँ प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा भएको रकममध्ये ६६ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको थियो । सो रकममध्ये ३७ लाख रुपैयाँ दक्षिण कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई गाडी खरिद गर्न प्रयोग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको विदेश भ्रमणको क्रममा होटेल खर्चबापत पाँच लाख खर्च भएको थियो । बोर्डमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिन पनि कोषबाट २२ लाख खर्च गरिएकोमा प्रतिवेदनले टिप्पणी लेखेको छ ।

विदेश जाने प्रत्येक श्रमिकले छोटो अवधिको श्रम स्वीकृति लिँदा १५ सय र लामो अवधिकोमा २५ सयका दरले बोर्डमा रकम तिर्नुपर्छ । त्यो रकम बोर्डअन्तर्गत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३३ अनुसार कोषको रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, विदेशमा कामदारलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा प्रतिरक्षा तथा बहसपैरवी गर्न, कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परे नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न यो रकम प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, ऐनविपरीत रकम खर्च गरेको विषयमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड दुवैले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

विदेश भ्रमणमा जाँदा कल्याणकारी कोषको रकम किन प्रयोग गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा गुरुङले त्यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘सरकारी कार्यक्रमका लागि विभिन्न मुुलुकको भ्रमणमा जाँदा कहाँबाट खर्च भयो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन,’ उनले भने, ‘मन्त्री हुँदा बैठकका लागि विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरेँ । तर, खर्च कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा मेरो निजी सचिवालयलाई मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले सुरुमा गुरुङबाट पैसा असुली गरिसकेको भनेर बोले । कुन मितिमा पैसा फिर्ता भएको हो प्रमाण दिनुस् भन्ने प्रश्न गरेपछि भने उनले पैसा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । तर, पैसा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा आफूलाई केही जानकारी नभएको स्वयं पूर्वराज्यमन्त्री गुरुङले नयाँ पत्रिकालाई बताएका छन् ।

श्रमिकको उद्धार तथा सहयोगका लागि जम्मा भएको पैसाबाट मन्त्रीको विदेश भ्रमण र दूतावासलाई गाडी किन्नु पनि ठीकै हो भन्ने आशय कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको थियो । उनले भने, ‘श्रमिकको कल्याण गर्नु भनेको कामदारलाई सीधै पैसा दिनु मात्रै होइन । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा श्रमिकको कल्याणसम्बन्धी अन्य कामहरू पनि हुन्छन् । जस्तै श्रमिकको शव ल्याउन, लैजान, ठगलाई पक्राउ गर्न पनि गाडीलगायत साधन–स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यस्ता साधन, उपकरण खरिदलाई अनियमितता भन्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेका अनुसार फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले मध्यपूर्वका राजदूत, रोजगारदाता तथा गैरआवासीय नेपाली संघ भेला गरेका थिए । ‘सो अवधिमा पाँच लाख खर्च भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । मन्त्रीको विदेश भ्रमण औचित्यपूर्ण भए सरकारी कोषबाट खर्च गर्न सकिने भएकाले मजदुरले संकलन गरेको पैसा खर्च गर्न नमिल्ने महालेखाको टिप्पणी छ ।

कोषको पैसाले कोरियास्थित दूतावासलाई होन्डा पाइलट उपहार

श्रमिकले रोजगारीमा जानुअघि नै तिरेको रकमबाट वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई विलासी गाडी किनिदिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कोषको ३७ लाख रकमबाट कोरियामा होन्डा पाइलट गाडी किनिएको थियो । पाइलट होन्डाको महँगो एसयुभी हो, जुन नेपालमा उपलब्ध छैन । तर, नेपाली बजारमा आउने हो भने यो गाडीको मूल्य करिब पौने २ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

श्रमिकको उद्धार, सहयोग र समन्वयका लागि सवारीसाधनको अभाव भएको भन्दै खाडीमा काम गर्ने श्रमिकले जम्मा गरेको पैसाबाट विलासी गाडी खरिद गरिएको थियो । सो गाडी दूतावासका श्रम सहचारीका लागि खरिद गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए । ‘दूतावासमा दुईवटा गाडी थिए । एउटा राजदूतले नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । श्रम सहचारीले प्रयोग गर्ने गाडी थिएन । त्यसैले हामीले नै गाडी किन्न भनेर सरकारसँग प्रस्ताव गरिदिएका थियौँ,’ उनले भने । अहिले पनि त्यो गाडी श्रम सहचारीले प्रयोग गर्छन् ।

दूतावासलाई गाडी खरिद गर्न रकम निकासाको निर्णय भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका श्रममन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेको कार्यकालमा नै भएको बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले बताए । ‘म बोर्डमा जानुअघि नै निर्णय भएको रहेछ । पछि फेरि परराष्ट्रमार्फत रकमको माग भयो । त्यसैले गाडीको स्पेसिकेसन मागेर रकम निकासा गर्‍यौँ,’ उनले भने ।

कोरिया जाने कामदारको पैसाबाट महानिर्देशकलाई गाडी

दक्षिण कोरिया जाने कामदारबाट सेवाशुल्कबापत संकलन गरिएको पैसाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई स्कोरपियो जिप खरिद गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७२÷७३ मा इपिस कोषको मौज्दात रकमबाट महानिर्देशकलाई ५६ लाख ६० हजार खर्च गरी स्कोरपियोे जिप खरिद गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, इपिएसको परीक्षा भवन निर्माण गर्न १० करोड ५० लाख ४९ हजार खर्च हुँदै छ । कामदारसँग लिएको रकमबाट सरकारी भवन निर्माण गर्न र सवारीसाधन खरिद गर्न नमिल्ने महालेखाले जनाएको छ ।

तर, वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले भने कोरियन सरकारले आफ्नै परीक्षा भवन भएको अवस्थामा मात्रै नेपालबाट श्रमिक लैजाने सर्त राखेपछि परीक्षा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएकोे बताए । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया जाने कामदारका निम्ति ०७२-७३ मा ज्याकेट तथा टोपी खरिद गर्दा १७ लाख ९६ हजारभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिएको छ । सो वर्ष ज्याकेट र टोपी खरिद गर्न एक करोड २५ लाख ७७ हजार बोलपत्र स्वीकृत भएकोमा एक करोड ४३ लाख ७३ हजार भुक्तानी भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब, इपिएस कोषमा २० करोड 

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारबाट संकलन गरिएको श्रमिक कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब र कोरिया जाने कामदारबाट संकलन गरिएको इपिएस कोषमा २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यद्यपि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले यस वर्षको स्वीकृति कार्यक्रमको बजेट घटाउँदा कोषमा पाँच अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरेका छन् । यसको मतलब यस वर्ष कोषले करिब ८५ करोड खर्च गर्दै छ । त्यस्तै, हाल इपिएस कोषमा २० करोड ३५ लाख जम्मा भएको शाखा प्रमुख कृष्ण खनालले बताए ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तीन वर्षसम्मको करार अवधि भए एक हजार पाँच सय र सोभन्दा बढी भएमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । इपिएस शाखाले दक्षिण कोरिया जाने कामदारसँग सेवाशुल्क अमेरिकी डलर ४६, अभिमुखीकरण तालिम अमेरिकी डलर ६३ र अमेरिकी डलर ५४ स्वास्थ्य परीक्षणबापत लिने गरिन्छ । सेवाशुल्कबापत लिएको रकम इपिएस कोषमा जम्मा गरिन्छ ।

स्वीकृति दरबन्दीविना नै तलबमा साढे दुई करोड खर्च

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारीको तलब–भत्तामा दुई करोड ४३ लाख खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा कार्यालयको ५५औँ प्रतिवेदनअनुसार बोर्डअन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रको दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन । निजामती सेवा ऐनबमोजिम तलबी प्रतिवेदनसमेत पारित भएको छैन । तर, बोर्डले कर्मचारीलाई तलब भने खुवाइरहेको छ । बोर्डले तलब गरेको खर्च कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यतिवेला अन्य स्रोत नभएकाले बोर्डको कल्याणकारी कोषको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । ‘सरकारबाट कुनै सहयोग थिएन । त्यसैले कार्यालय सञ्चालनका सबै खर्चदेखि लिएर तलब–भत्तामा पनि कोषको रकम नै प्रयोग हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

श्रमिकबाट उठाएको पैसा उनीहरूकै हितमा खर्च गर्नुपर्नेमा आफू सहमत भए पनि विकल्प नभएकाले अन्य काममा खर्च गरेको उनको भनाइ थियो । ‘ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना श्रमिकको हितका लागि भएको हो । त्यहाँ रहने कोष भनेको श्रमिक कल्याणकारी कोष मात्रै हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, बोर्डले छात्रवृत्तिमा समेत मनोमानी खर्च गरेको औँल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ को बँुदा ११ अनुसार एक हजार दुई सय ५५ लाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति वितरण गरेको भन्दै एक करोड नौ लाख ४४ हजार खर्च लेखेको छ । तर, छात्रवृत्ति छनोट र वितरणका सम्बन्धमा बोर्डले अनुगमन गरी अभिलेख नराखेकोमा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।

कल्याणकारी कोषको पैसामा विदेशी होटेलमा बस्ने तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ भन्छन्– विदेश गएको हो, खर्च कहाँबाट भयो थाहा भएन

श्रम राज्यमन्त्री हुँदा तपाईंले विदेश भ्रमणको होटेल खर्चबापत पाँच लाख श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गर्नुभएको रहेछ नि ?

त्यो मलाई थाहा भएन । त्यो कुरा मेरो निजी सचिवालयको रवीन्द्र आचार्यलाई थाहा होला । हामी सरकारी कामका लागि विदेश जान्छौँ । तर, कुन कोषबाट खर्च भएको हो हामीलाई थाहा हुँदैन । निजी खर्चमा जान पनि त सकिँदैन । म त्यतिवेला कुवेत, आबुधाबी, मलेसिया र जेनेभा सरकारी कामकै सिलसिलामा गएको हुँ । तर, खर्च कहाँबाट हुन्छ थाहा नै हुँदैन ।

तपाईं आफैँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्षले पारित नगरीकन त कुनै खर्च नै हुँदैन । भनेपछि तपाईं आफैँले आफ्नो खर्चको प्रस्ताव पारित गर्नुभएको रहेछ नि ?

यतिका वर्ष भयो मलाई राम्ररी याद छैन । हामीले सबै कुरा दिमागमा लिएको हुँदैन । बरु बोर्डको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र मेरो निजी सचिवलाई थाहा हुन्छ ।

तपाईं आफैँले गरेको निर्णय याद हुँदैन न त ? 

म अध्यक्ष भए पनि सबै अन्तिममा सदस्यको रायबमोजिम निर्णय हुन्छ ।

कोषको पैसाबाट नेपाली राजदूतावास कोरियाका लागि पनि गाडी खरिद भएको रहेछ नि ?

त्यो कुरा पनि मलाई याद छैन । म एकपटक कोरिया भ्रमणका लागि गएको थिएँ । त्यतिवेला दूतावासले श्रमिकलाई उद्धार गर्नका लागि गाडीको आवश्यक छ भन्नुभएको थियो । सायद त्यही प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो होला ।

श्रमिकको उद्धार र सहयोगका लागि उनीहरूले नै जम्मा गरेको पैसा यसरी मन्त्रीको भ्रमण र दूतावासका लागि खर्च गर्न पाइन्छ त ?

मन्त्रालय, दूतावास भनेको पनि श्रमिकको हितमा काम गर्ने निकाय हुन् । जस्तै, मन्त्रालयले गर्ने विदेश भ्रमण भनेको श्रमिकका लागि पनि हो । दूतावासले काम गर्ने भनेको श्रमिकका लागि नै हो । त्यसैले यस्तो काममा भएको खर्च श्रमिककै कल्याणका लागि हो भनेर सोच्नुपर्यो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव भन्छन् : कल्याणकारी कोषबाट होल्डिङ सेन्टरका श्रमिकलाई मनोरञ्जनको व्यवस्था गरिएको छ

विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकलाई ल्याउने क्रम सुरु भइसकेको छ । यो विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, श्रम मन्त्रालयलगायतको समन्वयमा काम भइरहेको छ । यसमा हामी अझै गतिका साथ काम गरिरहेका छौँ ।

स्वदेश फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पुनस्र्थापना तथा पुनः एकीकरणका लागि धेरै किसिमका कार्ययोजना हामीले बनाएका छौँ ।

एयरपोर्टबाट होल्डिङ सेन्टरमा लैजाने, त्यहाँ टेलिभिजनलगायत मनोरञ्जनको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यहाँबाट श्रमिकको गन्तव्यमा पु¥याउन यातायातको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

यो रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदशिक रोजगारीमा गएका र कोषमा २५ सय तथा १५ सय तिरेका श्रमिकको सहयोगमा मात्रै कोषको पैसा प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ ।

भाडाका विषयमा सामाजिक दूरी कायम गरेर प्लेन उठाउनुपर्ने भएकाले त्यो संस्थानलाई घाटा नपरोस् भन्नका लागि भाडा समायोजन गरिएको हो ।

रेगुलर फ्लाइटमा पनि एउटै विमानमा कोही दुई हजारमा उडेको हुन्छ, कोहीले १२ हजार तिरेको हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै भएको हो ।

यो दुरासयपूर्ण सोचले गर्दा यस्तो गरिएको होइन ।

निगमका एकपछि अर्को उडान रद्द, हिमालय एयरलाइन्सको धमाधम उडान

खाडी र मलेसियामा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि नेपाल एयरलाइन्सले गर्ने भनिएका उडान एकपछि अर्को गरी रद्द भएका छन् । यी क्षेत्रमा हिमालय एयरलाइन्सका उडान भने धमाधम भइरहेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार निगमले बुधबारसम्म आठ गन्तव्यबाट उडान गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म बैंकक र ढाका मात्र उडान भएको छ । निगमले माल्दिभ्सको माले, मलेसियाको क्वालालम्पुर, साउदी अरब, युएई, कतार कुवेत, अस्ट्रेलिया, बहराइनका उडान रद्द गरेको छ । त्यस्तै बंगलादेशका लागि तय भएको निगमको दोस्रो उडान पनि रद्द भएको छ ।

यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले भने बुधबार मात्रै तीनवटा उडान गरेको छ । बुधबार हिमालयले सिंगापुर, कम्बोडिया र ढाका उडान गरेको छ । निगमको माले उडान मंगलबार रद्द भए पनि हिमालयले भने सोही दिन माले र कोलम्बो उडान गरेको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार सरकारकै मिलेमतोमा निगमका उडान रद्द गराउने र हिमालयको उडान भराउने स्थिति देखिएको छ । ‘एउटै गन्तव्यमा हाम्रा दूतावासले निगमका उडानलाई असहयोग गरेर रद्द गराउने, तर हिमालयका उडान धमाधम गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ निगमका एक अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

हिमालयले बिहीबार मलेसियाको क्वालालम्पुर र साउदीको दमाम उडान गर्दै छ । निगमको भने बिहीबारका लागि साउदी र दुवई हुनुपर्ने उडान रद्द भएको छ । निगमको शुक्रबार उडान हुने तय भएको जापान तथा कुवेत उडान निश्चित भएको छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमले युएईबाट उडान गर्न प्रतियात्रु तीन सय ७२ डलर अर्थात् ४४ हजार दुई सय ६८ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यो भाडा महँगो भयो भनेर मजदुरले गुनासो गरेका छन्, तर सरकारले त्योभन्दा पनि महँगोमा उडान गर्न एयर अरेबियालाई अनुमति दिएको छ । आगामी सोमबार अर्थात् जुन २२ मा काठमाडौं आउने गरी एयर अरेबियाबाट १७ सय ३० दिराम अर्थात् ५७ हजार दुई सय ८० रुपैयाँ भाडा उठाउने अनुमति पाएको छ ।

अमेरिका र बेलायतबाट भने टर्किस र कतारको उडान हुँदै 

अमेरिका र युरोपबाट नेपालीको उद्धार उडान भने सुरु भएको छ । ९ असारमा न्युयोर्कबाट टर्किस एयरलाइन्स र वासिङटनडिसीबाट कतार एयरवेजले काठमाडौंका लागि उडान भर्ने अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै १३ असारमा सिकागोबाट टर्किस एयरलाइन्स र ड्यालसबाट कतार एयरवेजले उडान भर्नेछ । टर्किस एयरलाइन्सले प्रतिव्यक्ति १५ सय ३७ डलर र कतार एयरवेजले १६ सय डलर तोकेको छ ।

बेलायतबाट हुने उद्धारको पनि तयारी भएको छ । ११ असारमा लन्डनबाट उडान गर्ने गरी कतारले पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । त्यस्तैगरी अस्ट्रेलियाबाट पनि ९ र १२ असारमा उद्धार उडान हुने गरी तयारी गरिएको छ ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: