वैवाहिक बलात्कार गर्ने श्रीमानलाई घर नजान अदालतको आदेश

सविता (नाम परिवर्तन) को घर मकवानपुर । उमेर ३९ वर्ष । बिहे भएको ११ वर्ष भयो । दुई बच्चा छन् ।

सविता सरकारी जागिरे हुन् । उनका श्रीमान् ढुवानीसम्बन्धी काम गर्छन् । मिलिजुली घर चलेको थियो ।

लकडाउन सुरु भएपछि श्रीमान् दिनभर घरमै हुने भए । उनले श्रीमतीलाई पटक–पटक यौनसम्पर्कका लागि बाध्य पार्न थाले । श्रीमानको व्यवहारबाट हैरान भएपछि सविता जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौंडामा उजुरी दिन गइन् । तर प्रहरीले उजुरी लिन मानेन ।

त्यसपछि उनले कानुन व्यवसायीको सहयोगमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा अनलाइन उजुरी दर्ता गरिन् ।

प्रधान कार्यालयले भनेपछि जिल्ला प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्‍यो अनि सविताका श्रीमानलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । लकडाउनकै बीचमा जिल्ला अदालतमा थुनछेकको बहस भयो, काठमाडौंका कानुन व्यवसायीले भर्चुअल बहस गरे ।

बहस–पैरवीपछि अदालतले सविताका श्रीमानलाई धरौटीमा छाड्न भन्यो, तर घर नजाने आदेशका साथ । पीडितको संरक्षणका लागि पीडकलाई घर नजान अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भएको हो । आदेशमा ‘वैवाहिक घरमा पीडित (श्रीमती) बस्नु, पीडक (श्रीमान्) लाई बस्न नदिनु, कुनै किसिमको हतोत्साहित गर्ने कार्य नगर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।

के हो वैवाहिक बलात्कार ?

श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकको इच्छा विपरीत यौनसम्बन्ध राख्नु वैवाहिक बलात्कार हो । लकडाउनको अवधिमा यस्तो अपराध बढेको छ ।

वैवाहिक बलात्कार २०औं शताब्दीको मध्यतिर प्रकाशमा आएको हो । नेपालमा पहिलो पटक २०६३ सालमा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको हो । त्यसबेला जबरजस्ती करणीको महलमा एउटा व्यवस्था थपेर वैवाहिक बलात्कारमा ३ महिनादेखि ६ महिना कैद हुने गरियो ।

त्यसपछि मुलुकी अपराध संहिता जारी हुँदा पीडितलाई तत्काल संरक्षण दिन अन्तरिम संरक्षणात्मक व्यवस्था गरियो । मुलुकी अपराध संहिताको करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा वैवाहिक घरमा पीडकलाई बस्न नदिने व्यवस्था छ ।

महिलाले हरबखत पुरुषको यौन चाहना पूरा गर्नुपर्ने र यौन मामिलामा श्रीमानको आज्ञा मान्नैपर्ने अवस्था तोड्ने कानुनी व्यवस्था विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले गरेका छन् । ‘नारीको शारीरिक अधिकार नारीमा नै हुने’ चेतनाको विकास सन् १९६० र ७० को दशकमा पश्चिमा मुलुकहरूले गरेका हुन् ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: