भुक्तानी सेवा दिने संस्था पनि मर्जरमा

पब्लिकमा जान चाहनेहरूले सेवा थालेको तीन वर्षभित्र कुल पुँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने

पाल क्लियरिङ हाउस, ई–सेवा, आईएमई पे जस्ता भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने गैरबैंकिङ संस्था पनि आपसमा मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति) मा जान पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्याेट विनियमावली ०७७’ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

पछिल्लो आधा दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकलाई पनि मर्जरमा जान पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था एकआपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेछन्,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’ हाल राष्ट्र बैंकले ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।

केही वर्षयता राज्यले विद्युतीय कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सोहीअनुरूप राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी नीति बनाउँदै आएको छ । कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न गरिएको लकडाउनका कारण विद्युतीय कारोबार धेरै विस्तार भइरहेको छ । सोही कारण भुक्तानी कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘भुक्तानी तथा फछ्र्याेट विनियमावली ०७७ जारी गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । ‘नयाँ ऐनका आधारमा विनियमावली जारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भुक्तानी कारोबारलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउनेछ ।’

भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी पब्लिक कम्पनीमा जान पाउने व्यवस्था पनि विनियमालीमा छ । यो अनिवार्य व्यवस्था भने होइन । संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार सञ्चालन अनुमति लिने समयमै पब्लिक लिमिटेडमा जाने वा प्राइभेट लिमिटेडमा, त्यो निश्चित गर्नुपर्नेछ । पब्लिकमा जान चाहने कम्पनीले सेवा सुरु गरेको तीन वर्षभित्र कुल पुँजीको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने गरी पब्लिक कम्पनीका रूपमा दर्ता भई बैंकबाट भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिले तीन वर्षभित्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्नेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीमध्ये आईएमईले मात्र पब्लिकमा जाने इच्छा देखाएको बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ती संस्थाले प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी अध्यक्षमार्फत कार्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन् । संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै सञ्चालक समिति र व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने प्रत्येक संस्थामा कम्तीमा तीनदेखि बढीमा सात जनासम्म सञ्चालक रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ, ‘पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कम्तीमा एक जना विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’ वार्षिक साधारणसभा हुनुअघि कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आए अर्काे वार्षिक साधारणसभा नभएसम्मका लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थाको सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सञ्चालकको पदावधि चार वर्षको हुने र उनको पुन: नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

यस्ता संस्थामा सञ्चालक बन्न तोकिएको विषयमा कम्तीमा स्नातक तह र सीईओ हुन कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था हटाए जस्तै यी संस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । एउटै व्यक्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा हुँदा स्वार्थ बाझिने, पदीय दुरुपयोग हुनेलगायत समस्या न्यून गर्न प्रबन्ध सञ्चालक र कार्यकारी अध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले वालेटमार्फत कारोबार गर्न विद्युतीय रकम जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘विद्युतीय रकम जारी गर्ने संस्थाले वाणिज्य बैंकमा रहेको सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात रकमभन्दा बढी नहुने गरी विद्युतीय रकम जारी गर्नुपर्ने,’ विनियमावलीमा उल्लेख छ, ‘विद्युतीय रकम नेपाली मुद्रामा मात्र जारी गर्न सकिनेछ ।’ तर विद्युतीय रकमबाट ग्राहकलाई कर्जा दिन पाइने छैन । संस्थाले भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई एजेन्टमार्फत समेत गर्न सक्नेछन् ।

भुक्तानी तथा फछ्र्योटको काम गर्ने संस्थाले व्यावसायिक निरन्तरता, डिजास्टर रिकभरी तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीति बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डाटा सेन्टरमा सर्भर, ब्याकअप डिभाइस, नेटवर्क डिभाइसलगायत मुख्य पूर्वाधारका अतिरिक्त डिजास्टर रिकभरी साइट पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ । ‘भुक्तानी प्रणालीमा कुनै सहभागीको तरलताको अभाव वा टाट पल्टिएको कारणबाट भुक्तानी प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘भुक्तानी निर्देशनको कार्यान्वयन, कारोबारको अन्तिम फछ्र्योट (सेटलमेन्ट फाइनालिटी), तरलता व्यवस्थापन, ऋण र हिसाब मिलान समयमै गर्ने सम्बन्धमा कारोबारको फछ्र्योट हुनुअगावै आवश्यक व्यवस्था संस्थाले गर्नुपर्नेछ ।’

महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील प्रकृतिका तथ्यांक सार्वजनिक हुने, दुरुपयोग हुने, हानिनोक्सानी, हराउने वा चोरी हुनबाट जोगाउन आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘संस्थाले वार्षिक रूपमा सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘ग्राहकको वालेटमा रहेको तथा कारोबार रकमको सुरक्षाका लागि बिमा गर्न सक्नेछ ।’

Leave a Reply

Back to top button
Close