सात प्रदेशको कुल बजेट : २ खर्ब ६४ अर्ब

न्यून बजेट पूर्तिका लागि सबै प्रदेशले केन्द्रसँग ऋण माग्ने

सातवटै प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याएका छन् । सबै प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको योगफल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५४ लाख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रदेशमा २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोडको बजेट आएको थियो ।

प्रदेशहरुको बजेटहरुको हिसाव गर्दा कुल १ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख चालुतर्फ विनियोजन भएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख अर्ब विकास बजेटको हिस्सा छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्था लगायतका लागि ११ अर्ब २७ करोड ७६ लाख विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशहरुले आफ्नो मुख्य स्रोत संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सर्शत, समपुरक विशेष र वित्तीय समानीकरण लगायतको वित्त हस्तान्तरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमलाई बनाएका छन् ।

प्रदेशहरुले राजस्व परिचालनबाट पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा असुलीको लक्ष्य राखेका छन् ।

आगामी वर्षका लागि प्रदेश ३ ले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने कर्णाली सरकारले सबैभन्दा सानो । प्रदेशहरुले बजेटमा अपुग हुने रकम संघ सरकार र विदेशी दाताबाट लिने नीति लिएका छन् ।

बागमती र सुदुरपश्चिम सरकारले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सामान्य रुपमा बढाएका छन् भने अन्य प्रदेशको बजेट सामान्य घटेको छ ।

अधिकांश प्रदेशहरुले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभाव न्युनीकरणमा खर्चने भएका छन् । कृषि, रोजगारी र सिप प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिइएको छ ।

प्रदेश एक : ४० अर्ब ८९ करोड

प्रदेश एक सरकारले स्वास्थ सेवा तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका लागि सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा केही कम हो ।

यो वर्ष प्रदेश एकले चालु तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । विकास खर्चका लागि २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख खर्च हुने अनुमान छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख छुट्याएको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख, अनुदानबाट १५ अर्ब ११ करोड ३८ र चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात ६ अर्ब आर्थिक स्रोत जुटाइनेछ । नपुग ५ अर्ब ऋण लिइने भएको छ ।

प्रदेश एक सरकारले चालु आवमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँ बरारबको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीसहित सबै प्रकारका रोगबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित र भरोसायोग्य बनाउने उद्देश्य राखेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै ती क्षेत्रलाई पूनर्जीवन दिने समेत बजेटको उद्देश्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम समेत समावेश गरेको मन्त्री आङ्बोको भनाइ छ ।

प्रदेश दुई : ३८ अर्ब ७२ करोड

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट चालू आर्थिक बर्ष २०७६/७७ भन्दा ५ अर्ब १६ करोड ९० लाख कम हो । चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी वर्ष चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार खर्च गर्ने उल्लेख छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेटमा आन्तरिक श्रोत तथा राजस्वबाट १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार, नेपाल सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबाट १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख र चालू आवको विनियोजन विधेयकबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार रहने मन्त्री यादवले बताए । यति गर्दा कुल बजेटमा १ अर्ब न्यून हुने भएकाले त्यो पूर्ती गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने मन्त्री यादवले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सांसद विकासीय कोष अर्थात् निर्वाचन विकास क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । यसका निम्ति २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन ४५ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी गठन र त्यसको भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३९ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश : ४७ अर्ब ६० करोड

७ वटा प्रदेशसमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारमा बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेटको आकार केही बढाएको छ ।

चालु आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाखको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको बागमती प्रदेशले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो । यस प्रदेशले पनि प्राथमिकतामा कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बागमती प्रदेशले चालु तर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुँजीगत २५ अर्ब १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ । सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न कर राजस्व २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख उठाउने भनेको छ । अन्तर सरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ७ अर्ब ३० करोड र चालु आवको बचत ७ अर्ब ५० करोड छ ।

कोभिड १९ का लागि लक्षित गर्दै १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले उल्लेख गरेका छन् ।

यसबाहेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा ग्यारेन्टी गर्न २६ करोड ६८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अस्पतालजन्य फोहोरमैलाको आधुनिक प्रविधि र प्रक्रियाबाट विसर्जन, मृत शरीर व्यवस्थापनका लागि शव गृह व्यवस्था गरी अस्पताल व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारले ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चिकित्सकीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश : ३२ अर्ब १३ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा आकार वृद्धि गर्दै आगामी आव २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.१ अर्ब ५ करोड छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ६८ करोड, ५० लाख बजेटले बिनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत ४० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

प्रदेश ५ बजेट : ३६ अर्ब ४१ करोड

प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशभित्र ५२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षकै आकारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अब आफू कानूनी र सांगठनिक आधारमा पूर्ण तयार भएको घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ण क्षमतामा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताएको छ ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, विकासतर्फ १८ अर्ब ६१ करोड २४ लाख र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । यसका लागि आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ जुटाइनेछ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान १४ अर्ब १३ करोड र चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात ७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आयततर्फ राखिएको छ ।

अपुग हुने स्रोत नेपाल सरकारसँग माग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश : ३३ अर्ब ७४ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा सामान्य रकम घटाएर आगामी आव २०७७/७८ को बजेट ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारले कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खर्च भने शुरु विनियोजनको मात्र ४६.४० प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ९३ करोड मात्र हुने भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आवमा कोभिड १९ का कारण बजेट खर्च र राजस्व दुबै प्रभावित भएको बताएका छन् ।

संघीय बजेटले लिएको लक्ष्यभन्दा एक प्रतिशत कम गरेर कर्र्णाली प्रदेशले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा ३.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान समेत प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, विकासतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख, चालु आवमा खर्च नभएको, ११ अर्ब १९, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त ७ अर्ब ३९ करोड , वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त ९ अर्ब ६३ करोड, सशर्त अनुदानको ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख, समपुरक र विशेष अनुदानको ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न अपुग हुने १ करोड ७६ लाख वैदेशिक सहायता लिने योजना छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश : २८ अर्ब १६ करोड

सुदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट हो । चालु आवमा सुदुरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत दिने गरी बजेट ल्याएको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहोराले जानकारी दिए ।

सुदुरपश्चिम सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पूँजिगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख विनियोजन भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा २ अर्ब १३ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

यसका लागि आन्तरिक राजस्व ६० करोड ७० लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड र वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख आय स्रोत निश्चित गरिएको छ ।

चालु आवको बचत १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख छ भने ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख सशर्त अनुदान र १ अर्ब ७४ करोड समपरक र विशेष अनुदान प्रदेशमा आउने छ । त्यसबाट पनि नपुग हुने १ करोड ८९ लाख विकास साझेदारबाट सहायतास्वरुप लिने सुदूरपश्चिम सरकारको लक्ष्य छ ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: