संघीय सांसदको भूमिका विधि निर्माण कि विकास ?

‘यो काम लाग्ने पद (संघीय संसद)नै भएन । संसदमा सत्तारुढ दलका सांसद नै रोएको देखेका छौँ । संघीय सांसदसँग बजेट र योजना नै हुँदैन भने अर्को पटक भोट कसरी माग्ने ? ‘वडाध्यक्षभन्दा मुनि संघीय सांसद हुने अवस्था छ ।’

२०७७ वैशाख १७ गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल झाले गरेको गुनासो हो यो ।

यस्ता गुनासाहरु प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठकहरूमा प्रायः नियमित सुनिन्छ । खासगरी बजेट र योजना तर्जुमामा भूमिका नपाउँदा जनसम्बन्ध टुट्दै गएको र त्यसले राजनीतिक भविष्यलाई असर गर्ने चिन्ता संघीय सांसदहरुमा बढ्दै गएको उदाहरण हो यो ।

योजना छनोटमा संघीय सांसदको भूमिका नभएकै कारण स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिबाट हेपिनुपरेको गूनासो गर्नेहरु पनि छन् । हुम्लाकी सांसद रंगमती शाही भन्छिन्, ‘संघीय सांसदभन्दा हामी किन तल बस्ने भन्ने उनीहरुमा (स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुमा) देखिन थालिसकेको छ ।’

विधि निर्माण कि विकास ?

सामान्य अर्थमा बुझ्दा पनि राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका (संसद)को काम कानुन (विधि) निर्माण हो । संसदले बनाएको विधिको कार्यान्वयन कार्यापालिकाले गर्छ र कानुनतः ठीक बेठिकबारे ब्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ ।

एकले अर्को अंगको कामबारे अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर खबरदारी गर्ने निकायहरु हुन् । सरकारले गरेका गलत कामको खबरदारी गर्ने निकाय पनि हो संसद । तर, सांसदहरुले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा हुने योजना तर्जुमामा समेत आफ्नो भूमिका खोज्न थालेपछि संघीय सांसदको काम विधि निर्माण कि विकास ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

तर, यसलाई विकसित देश हो कि अवकिसित देश भनेर हेर्नुपर्र्ने तर्क गर्छन् सांसद छक्क बहादुर लामा । ‘विकासउन्मुख देशका माननीयहरुको दुई वटा दायित्व छ । एउटा विकास । हामी रुपान्तरणमा छौं, त्यसको अगुवा हो नि । त्यसकारण हामीलाई बजेट चाहिएको छ । अर्कोतिर विधायिका कानुन निर्माता पनि हौं,’ सांसद लामाले भने ।

नेकपाका सांसदहरु पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, झपट रावल, नवराज सिलवाल लगायतले यो विषयलाई उठाउँदै आएका छन् । तीन तहको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमै स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा हुने योजना तर्जुमामा संघीय सांसदको भूमिकालाई समावेश गराउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरुको ध्याउन्न छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने योजना तर्जुमामा नभए पनि संघबाट जाने योजना तर्जुमामा संघीय सांसदको संलग्नता हुनैपर्ने सांसदहरुको माग छ । यो मागलाई सांसदहरुले असार १ गतेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि उठाए ।

तर, यस्ता माग र गुनासाहरु केवल आफ्नो भूमिका नबुझेर आएको बताउँछन् सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे । ‘स्थानीय तहमा भूमिका भएन भनेर गुनासो गरेर भयो र ! संघीय संसदमा उठ्नेले ? त्यहाँ भूमिका बनाउनलाई स्थानीय तहकै चुनाव लड्नुपर्छ । त्यसकारण यस्तो गुनासो गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने लाग्छ,’ पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

अनौपचारिक रुपमा सरसल्लाह हुन सक्ने, सल्लाह दिन सकिने तर औपचारिक रुपमा नै योजना तर्जुमामा संघीय सांसदले भूमिका खोज्न नहुने उनको धारणा छ ।

दिलेन्द्र प्रसाद बडु

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडु पनि संघीय सांसदले कार्यकारी भूमिका खोज्न नमिल्ने बताउँछन् । बडु भन्छन्, ‘हाम्रो भूमिका के भनेर बुझ्ने हो भने विधायिकी भूमिका नै हो, सिद्धान्तत विधायिकीले कार्यकारी अधिकार खोज्न मिल्दैन ।’ तथापि योजना तर्जुमामा संघीय सांसदको भूमिकालाई लिएर थप छलफल गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली यो राजनीतिक विषय भएको बताउँछन् । ‘संघीय सांसदको भूमिका जुनसुकै रुपमा भए पनि कार्यकारी हुनु हुँदैन । कार्यकारी भूमिकामा प्रवेश गर्नेवित्तिकै कार्यपालिकालाई अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने भूमिकाबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ । सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलन नहुने गरी कुनै योजना बनायो भने अब खबरदारी गर्न कहाँ जाने ?’ सचिव ज्ञवालीको प्रश्न छ ।

संघीय सांसदहरु अविकसित देशमा सांसदको भूमिका कानुन निर्माणसँगै विकास पनि भएको बताउँछन् । यसको जवाफमा सचिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेतृत्व पनि, विकास पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने भन्ने कुराको कारणले नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आएको हो ।’

योजना तर्जुमाको आफ्नो फर्म्याट हुने उल्लेख गर्दै उनले योजना तर्जुमामा संघीय सांसदको भूमिकालाई समेटेर कानुन बनाउँदा त्यसलाई पछि कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तह मान्न बाध्य नहने समेत उल्लेख गरे । ‘यस्तो संविधान प्रतिकुल हुने कुरा नल्याउँ, हजुरहरुका केही छन् भने बरु योजना आयोगको टिम, अर्थमन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गर्नुहोस्’ उनले भने ।

सचिव ज्ञवालीको रायअनुसार विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदहरु र समिति सभापति शशी श्रेष्ठ यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्न सहमत भएका छन् ।

संघीयताको पक्षधर तर विकासमा चाहियो भूमिका !

तत्कालीन नेकपा माओवादीले संघीयताका लागि भनेर १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गर्यो । संघीयताकै लागि मधेस आन्दोलन भयो, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले त्यसलाई स्थापित गर्यो । त्यहि आन्दोलनबाट आएका नेताहरु संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बनिरहेका कानुनहरुमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् ।

पम्फा भुसाल

तर, विकास निर्माणसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्दा भने संघीय सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्छ भनेर माग गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद पम्फा भुसाल भन्छिन्, ‘संघबाट जाने योजना तर्जुमा गर्दा संघीय सांसदको भूमिका हुनुपर्यो । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा के कस्ता आयोजना गयो भन्ने संघीय सांसदलाई थाहा नहुने अवस्था छ । यसलाई कानुनी रुपमै कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्यो ।’

यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने, उक्त छलफलले निष्कर्ष निकाल्न नसके गैरसरकारी विधेयक ल्याएर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने समेत बताउन थालेका छन् सांसदहरुले ।

योजना तर्जुमामा संघीय सांसदको भूमिकालाई लिएर गैरसरकारी विधेयक ल्याए त्यसलाई संसदले पास गरिदिने सांसदहरुको विश्वास छ ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: