सात प्रदेशको बजेट : कोरोनासँगै कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता

सांसद कोषको निरन्तरता, केहीमा खर्च कटौतीको थालनी

देश कोभिड-१९ को महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कोरोनासँग लड्ने र त्यसबाट सिर्जित विभिन्न प्रभावहरु कम गर्नमा केन्द्रित छ ।

तर, बजेटमा पुराना किसिमका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । सांसद विकास कोष मोडलका कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन् । पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रमहरु समेटेका छन् । कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समेत राखिएको छ । पुरानै शैलीका नाराहरु पनि छन् ।

विज्ञहरुले यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि र रोजगारीका लागि ल्याउने कार्यक्रमबाटै कोभिडका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानको आधार तयार हुने बताउँदै आएका थिए । तर बजेटमा कृषकलाई व्यवसायिक कृषिमा उत्प्रेरित गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु छैनन् ।

कतिपय प्रदेशले राम्रा कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन्, जसले कृषिको विकासमा सकारात्मक टेवा पुर्‍याउन सक्छ । केही प्रदेशले खर्च कटौतीको थालनी गरेका छन् भने केहीले अर्मुत बोलेका छन् ।  सातवटै प्रदेशका बजेटको मूल विशेषताहरु के-को हुन् त ? यहाँ संक्षेपीकरण गरिएको छ ।

प्रदेश १ का कार्यक्रम

 

  • कूल बजेट : ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख
  • चालु : १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख
  • पूँजिगत : २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख
    वित्तीय व्यवस्था : ४ करोड
  • अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण : २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख
    स्रोत
  • आन्तरिक स्रोत : ४ अर्ब ७५ करोड
  • राजस्व बाँडफाँट : १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख
  • अनुदान : १५ अर्ब ११ करोड ३८
    चालु आवको मौज्दात : ६ अर्ब
  • ऋण : ५ अर्ब

प्रदेश १ ले स्वास्थ्य, कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि गठन भएको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा पर्याप्त बजेट राखेको बताएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले बजेटमार्फत विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अस्पतालका लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उनका अनुसार आगामी आवमा प्रादेशिक मेची अस्पतालको सेवाको गुणस्तर सुधारमा २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाहेक जिल्ला तथा अन्य विभिन्न तहको अस्पताल सुदृढिकरण र सेवा विस्तारका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वयमा ग्रामिण स्वास्थ्य आमा कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । मोरङको मंगलबारे अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सानो कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान : प्रदेश एक सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणको घोषणा गर्दै कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । कृषिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको छ । यस प्रदेश मातहतका केही स्थानीय तहमा पाइलेटिङ कार्यक्रमका रुपमा साना किसानलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान दिइने भएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि मात्र प्रदेश सरकारले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र मासु,अण्डा र माछामा आत्मनिर्धार बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

पशुआहारका रुपमा भारतबाट आउने मकै आयात घटाउने उद्देश्यले स्वदेशमै मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ । प्रदेश एक सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कूल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘नलेज सेन्टर’ प्रदेश एक सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै नलेज सेन्टरको अवधारणा ल्याएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न यस्तो सेन्टर उपयोगी हुने प्रदेश सरकारको भनाई छ । मूख्यमन्त्री उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजी कोष २५ करोड राख्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सांसदका भागमा २/२ करोड  : प्रदेश सरकारले हरेक प्रदेश सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी २/२ करोड विनियोजन गरेको छ । यसलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिएको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री सडक आयोजना र ६२ वटा बहुवर्षिय सडक आयोजनालाई मात्र ५ अर्ब २१ करोड बजेट राखेको छ ।

बिराटचोक-घिनाघाट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । यसलाई ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्नेे योजना सरकारको छ । पुल निर्माणमा मात्र १ अर्ब ३५ करोड खर्च हुने भएको छ । यातायात विकास पूर्वाध्ाारमात्र प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै घरमा उज्यालो : प्रदेश सरकारले  आगामी दुई वर्षभित्र  प्रदेशका सबै जनताको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । कम विद्युतीकरण भएका ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लामा विद्युत प्रणालीको बिस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खानेपानी र सरसफाईमा २ अर्ब ५० करोड खर्च हुने भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा १ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश २ का कार्यक्रमहरु

 

  • कूल बजेट : ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार
  • चालु : १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार
  • पूँजिगत : १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार
  • वित्तिय व्यवस्था : १६ करोड विनियोजन

स्रोत

  • आन्तरिक स्रोत : १२ अर्ब २४ करोड २८ लाख ६० हजार
  • संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान : १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख
  • चालु आवको मौज्दात : ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ हजार
  • आन्तरिक ऋण : १ अर्ब

प्रदेश २ ले पनि कोभिड-१९ले सिजना गरेका चुनौती पार लगाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले महामारीको नियन्त्रण तथा सर्भसुलभ स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, जशक्ति तथा क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई बजेटमा महत्व दिइएको उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ ।

क्वारेन्टिन र आसइसोलेसनमा प्रयोग गर्न मिल्ने शर्तमा मात्रै निर्माणाधीन धर्मशाला र सार्वजनिक भवनहरुको निर्माणको काम अघि बढाउने भनिएको छ । प्रदेश अस्पतालहरुको स्तरीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने योजना पनि छ । सम्भाब्य जटिबुटीको अनुसनधानलाई पनि प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि, रोजगारी र पर्यटन : बजेटले प्रदेश प्रयोगशालाको सदृढीकरणका लागि ७० करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जनकपुरको प्रदेशको प्रादेशिक अस्पतालको लागि ४५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका पनि जोड दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने र भर्नादर बढाउन र विद्यालय छोड्ने दर घटाउन २ करोडको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने योजना ल्याइएको छ ।

एतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण र पर्यटन विकासको लागि योजना र नीति निर्माणका गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश २ सरकारले मधेश आन्दोलनका घाइते र अंगभंग भएकाहरुको परिवारको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने, विभिन्न प्राविधिक अनुसन्धानमा जोड दिने र विपदहरुको पूर्वतयारी, उद्दार तथा पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई कम गर्न चालु खर्चको न्युनीकरण गर्दै उत्पादनशील खर्चलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । लघु उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिन कार्यक्रम मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउने र एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग कार्यक्रम पनि ल्याउने भएको छ ।

बजेटले अब प्रदेश निजामतीको गठन गर्ने, प्रदेश प्रहरीको गठन र  प्रदेश प्रहरी मातहतका कार्यलयको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

प्रदेश सरकारले विगतमा काम भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेको आयोजनाका लागि ८६ करोड बजेट छुट्याएको छ । कृषकलाई ब्याज अनुदान दिन २ करोड छुट्इयाएको छ । सिप र सामाजिक क्षेत्रः यस्तै सिपमुलक तालिमका लागि ८ करोड, कृषि, रोजगार र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि १२ करोड, जनता आवास कार्यक्रमका लागि ८० करोड ७४ लाख, टेलिभिजनबाट शक्षिण अघि बढाउन १० करोड विनियोजन भएको छ ।

बेटी बचाउ, बेटी बढाउन कार्यक्रमलाई २४ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । वृद्धाश्रम निर्माणका लागि २२ करोड ८८ लाख छुट्याएको छ ।

उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण क्षत्रेमा खर्च गर्ने गरी ३ अर्ब २५ करोड बजेट दिइएको छ ।

बागमती प्रदेशका कार्यक्रम

 

  • कुल बजेट : ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख
  • चालु : २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख
  • पूँजिगत : २५ अर्ब १४ करोड १ लाख

स्रोत

  • कर राजस्व : २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख
  • अन्तर सरकारी अनुदान : १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख
  • अन्य राजस्व : ७ अर्ब ३० करोड
  • चालु आवको बचत : ७ अर्ब ५० करोड

बागमती प्रदेशले पनि कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहका थप दुई/दुई विद्यालयमा बिस्तार गरिने भएको छ । सो प्रयोजनका लागि मात्र २० करोड रुपैयाँ  राखिएको छ ।

भरतपुर, सिन्धुली र त्रिशुली अस्पताललाई १ सय शैय्या क्षमतामा स्तरोन्नतिको कार्यक्रम समेत बजेटमा समेटिएको छ । कोभिड १९ को उपचारमा उपकरण खरीद गर्न १२ करोड बजेट राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकासमा मात्र ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्रंाथमिकताका साथ बजेटमा स्थान दिएको छ ।

टुहुरा बालबालिकालाई मासिक २ हजार भत्ता : प्रदेशभित्र बाबुआमा दुबै अभिभावक गुमाएका बालबालिकाले प्रदेश सरकारबाट अब मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । यसबाहेक सरकारले कोभिड १९ को असरपछि रोजगारीमा समस्या परेका महिला लघु उद्यमीको पुनरुत्थानमा समेत बजेट राखेको बताएको छ ।

५ हजार किशोरीलाई आत्मप्रतिरक्षा तालिम : किशोरीहरुको बहुआयामिक विकासका लागि आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले ५ हजार किशोरीलाई आत्मप्रती रक्षात्मक तालिम दिने भएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा खोजमुलक पत्रकारिता गर्ने महिला पत्रकारको वृत्तिविकासमा समेत प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

युवा वैज्ञानिक उत्पादन गर्न कोष : सरकारले नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र व्यवसायिक उपयोगको नीति लिएको बताएको छ । यसका लागि नवप्रवर्तक व्यक्ति वा संस्थालाई उत्प्रेरण गर्न युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष खडा हुने भएको छ । कोषमा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ राख्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत यस्तै कोषको अवधारणा सरकारले ल्याएको छ । बागमति प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ । यसका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ अनुदान : सरकारले यसअघि प्रदेशभित्र दूध उत्पादक कृषकलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको अनुदान शतप्रतिशत बढाएको छ । यस्तो रकम कृषकको खातामा सिधै पठाइने भएको छ । यसका लागि सरकारले १६ करोड रुपैयाँ राखेको छ । संरक्षित कृषि सुनिश्चित बजेट नारासहित धान, मकै, गहुँ, कोदोर, फापर र आलुमा न्यूनतम बचत ग्यारेन्टीसहित समर्थन मूल्य तोक्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ ।

बागमति प्रदेशले समेत कृषक परिचय पत्रको अवधारणा ल्याएको छ । धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा आधारित उन्नत बीमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले प्रोेत्साहन दिइने भएको छ । प्रदेश सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग संचालनबाट रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम ल्याएको छ । यसअन्तर्गत आफ्नै स्रोत आफ्नै उद्यम अभियानबाट थप १४६४ रोजगारी सिर्जना गरिने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा २ अर्ब ९१ करोडको कोष

 

  • कूल बजेट : ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख
  • चालु : १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख
  • पूँजिगत : १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख

स्रोत

  • वित्तीय समानीकरण अनुदान : ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख
  • सशर्त अनुदान : ४ अर्ब २० करोड ८४ लाख
  • समपुरक अनुदान : १ अर्ब ४९ करोड
  • विशेष अनुदान : ५४ करोड
  • राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख
  • रोयल्टी : ३० करोड
  • आन्तरिक राजस्व : ४ अर्ब ६० करोड
  • चालु आवको मौज्दात : ७ अर्ब
  • आन्तरिक ऋण : १ अर्ब
  • नेपाल सरकारबाट ऋण माग्ने : १ अर्ब

गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेटमा कोभिड-१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि- उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन भएको छ । कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण  गुरुङले बताएले बताएका छन् ।

स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सरकारले बिनियोजन गरेको छ । कोभिड-१९ लक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारले २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड, मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै  २ करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र सुदृढीकरण गर्न १० करोड २७  लाख बजेट छुट्टएिको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाउन २ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ६ करोड ४१ लाख  बिनियोजन भएको छ ।

पशुपन्छीका लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न १ करोड १२ लाख बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल  ३ अर्ब १६ करोड १० लाख बजेट बिनियोजन भएको छ ।

पर्यटन र पूर्वाधार : सरकारले पर्यटन क्षेत्रका लागि २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै कोभिड-१९ ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ११ करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ । कोभिड-१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न २ करोड ५ लाख  छुट्टाइएको छ ।

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक,  स्थानीय तहको केन्द्र  जोड्ने सडक  र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई ६ अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।

सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ सरकारले छुट्याएको छ । सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि १ अर्ब ९१ करोड ६० लाख छुट्याएको छ ।

सबै भत्ता खारेज : आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता  साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।

कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न ८ करोड ९५ लाख बजेट रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । प्रदेशसभाको भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १२ करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोनापछिको पुनरुत्थानमा १ अर्ब : सरकारले कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसलाई सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष नाम राखेको छ । यो कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सूचारु गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा समेट रकम राखेको छ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वांधार कार्यक्रमलाई समेत कोभिड १९ को न्यूनीकरणसँग जोड्ने बताएको छ । समग्रमा कोभिड लक्षित कार्यक्रमका लागि मात्र २ अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश-५

 

  • कूल बजेट : ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख
  • चालु : १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख
  • पूँजिगत : १८ अर्ब ६१ करोड २४ लाख
  • अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण : ५ अर्ब १४ करोड

स्रोत

  • आन्तरिक स्रोत : २ अर्ब ३ करोड
  • राजस्व बाँडफाँट : ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख
  • रोयल्टी बाँडफाँट : ८८ करोड ५६ लाख
  • संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान : १४ अर्ब १३ करोड
  • चालु आवको मौज्दात : ७ अर्ब ९४ करोड
  • अपुग : नेपाल सरकारसँग माग्ने

स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण : प्रदेश ५ सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरणलाई ध्यानमा राख्दै बजेट राखेको छ । यसअन्तर्गत जिल्ला अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी समेत प्रदेश सरकारले बजेट राखेको छ । एक सय सैयाको सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको घोषणा गर्दै प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणको घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । ८४ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई घरघरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने मूख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शंकर पोखरेलले उल्लेख गरे ।

नमुना विद्यालय घोषणा : कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाका रुपमा विकास गर्ने गरी नमुना विद्यालय घोषणा गरिने भएको छ । प्रदेशभर २४ यस्ता नमुना विद्यालय हुने भएका छन् । नमुना विद्यालयमा ५० लाखका दरले बजेट जाने भएको छ । बुटवलको कान्ति माध्यामिक विद्यालयलाई विज्ञान विशेष शिक्षालय बनाउन १० करोड ४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले दिने भएको छ ।

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्ने  सबै छात्रा र स्नातक तहमा विज्ञान संकाय पढ्ने छात्राले समेत अब छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् । यसबाहेक मुक्त कमैया, कमलारी, दलित, मुस्लिम र पिछडावर्गका छात्राले समेत कक्षा ११ र १२ मा छात्रवृत्ति पाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

४२ हजार रोजगारी, १० हजार स्वरोजगार : प्रदेश ५ सरकारले कृषि क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रमबाट मात्र ४२ हजार रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हातहातमा कृषि सामग्री-गाउँगाउँमा रोजगारी अभियान चलाइने भएको छ । यसका लागि सरकारले ६५ करोड बजेट राखेको छ । यसबाहेक १० हजार युवा स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । युवालाई सीप स्तरोन्नतीका तालीम उपलब्ध गराई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसका साथै प्रदेश योजना आयोगबाट एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी संयन्त्र संचालनमा ल्याउने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ । यसबाहेक थप ३ हजार युवालाई कृषि व्यवसायी बनाउने घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसका लागि भूमि बैंकको अवधारणा ल्याई जग्गा धनी र खेति गर्न चाहने कृषकबीच सरकारको मध्यस्थतामा खेति प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारको छ ।

कृषि बीमा,स्वास्थ्य उपचार र कृषकको सामाजिक सुरक्षामा ६ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । कृषि कर्जामा दिने अनुदानका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । कृषकको डिजिटल परिचय पत्र बनाई सोही परिचय पत्रका आधारमा सरकारी सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । रोजगारी सिर्जनातर्फ नै शहरी सौन्दर्य कार्यक्रमबाट १३४५ जनालाई वर्षभरि रोजगारी मिल्ने सरकारको अनुमान छ ।

बेसहारालाई आवासीय शिक्षा : प्रदेश सरकारको साथ-कोही छैन अनाथ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले बेसहारा बालबालिका तथा लोपोन्मुख परिवारका अति विपन्न बालबालिकालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवासीय शिक्षाको प्रवन्ध गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले महिला, बालबालिका लगायत सामाजिक विकासका कार्यक्रममा ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ मा भैपरी आउने प्रयोजनमा समेत १ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

 

  • कूल बजेट : ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख
  • चालु : ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख
  • पूँजिगत : १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख
  • वित्तीय हस्तान्तरण : २ अर्ब ९९ करोड

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ३० करोड ६ लाख
  • चालु आवमा खर्च नभएको : ११ अर्ब १९
  • राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त : ७ अर्ब ३९ करोड
  • वित्तीय समानीकरणबाट प्राप्त : ९ अर्ब ६३ करोड
  • सशर्त अनुदान : ४ अर्ब ४९ करोड ११ लाख
  • समपुरक र विशेष अनुदान : ७१ करोड
  • वैदेशिक सहायता : १ करोड ७६ लाख

कर्णाली प्रदेशले पनि अरु प्रदेशले जस्तै कोभिड-१९को असर न्युनीकरण गर्ने र कृषि र रोजगारीमा ध्यान केन्द्री त गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खर्च कटौतीको प्रयास पनि गरेका छन् ।

कर्णाली सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका  व्यक्तिको परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र कुल बजेटको ९ प्रतिशत बजेट राखेको छ । हरेक जिल्लामा अम्तिमा ५० आइसोलेसन बेड, १० सघन उपचार कक्षसहितको संरचना निर्माणको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैयाको शिक्षा अस्पताल बनाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको छ ।

श्रम र राहतमा १ अर्ब बजेट : भोकमरी र अभावसँग लडिरहेको कर्णाली प्रदेशले कृषिलाई श्रमसँग जोडिर त्यसलाई राहत प्याकेजमा परिणत गर्ने लक्ष्य राखेकोछ । जसनअनुसार विदेशबाट घर फकिएका व्यक्तिलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि १ अर्ब बजेट विनियोजना गरेको मन्त्री ज्वालालले जानकारी दिए ।

साना आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्ने : कर्णाली प्रदेशले १ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा संचालन हुने आयोजना  तथा कार्यक्रम मानिसको श्रममा आधारित भएर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । खाना, नाना र छाना कार्यक्रम संचालन गर्ने र १ करोडसम्मका कायक्रम व्यक्तिको श्रममा आधारित गरी रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको छ । सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा कटौती : कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै आगामी आवमा नयाँ संरचना स्थापना नगर्ने घोषणा गरेको छ । एम्बुलेन्सबाहेक अन्य सवारी साधन समेत प्रदेश सरकारले नकिन्ने भएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीको अतिथि सत्कार, संचार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेजीको घोषणा समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । विविध खर्चमा ६० प्रतिशतसम्म खर्च कटौतीको घोषणा सरकारको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

 

  • कूल बजेट : ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख
  • चालु : १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख
  • पूँजिगत : १६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख
  • अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन : २ अर्ब १३ करोड
  • वित्तीय व्यवस्था : ३० करोड

स्रोत

  • आन्तरिक राजस्व : ६० करोड ७० लाख
  • राजस्व बाँडफाँट : ७ अर्ब ८७ करोड ३६ लाख
  • रोयल्टी बाँडफाँट : ७ करोड
  • वित्तीय समानीकरण : ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख
  • चालु आवको बचत : १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख
  • सशर्त अनुदान : ४ अर्ब ३९ करोड ३५ लाख
  • समपुरक र विशेष अनुदान : १ अर्ब ७४ करोड
  • विकास साझेदारबाट सहायता : १ करोड ८९ लाख

सुदूरपश्चिम प्रदेशले गरिबी र महामारीबाट आक्रान्त नागरिकलाई तत्काल राहत दिने गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहोराका अनुसार कृषिमार्फत स्वरोजगार कार्यक्रम संचालनको योजना बनाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादनको बजारिकरण तथा सिंचाई व्यवस्थामार्फत कृसिष क्षेत्रको प्रोत्साहन गरिने बजेटले नीति लिएको छ । एक स्थानीय तह, एक कृषि उपजको अवधारणा अनुसार कार्यक्रम संचालन हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी संचालनको घोषणा बजेटबाट गरेको छ । प्रदेश सरकार, जडिबुटी विकास कम्पनी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा यस्तो कम्पनी संचालन गरिनेछ । सो प्रयोजनका लागि शेयर लगानीका रुपमा प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशमा औद्योगिकीकरण गर्न एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न समेत सरकारले बजेट राखेको छ ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन : प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ नविन उद्योगको अवधारणा ल्याएको छ । त्यसअन्तर्गत अुरुवाती पूँजिस्वरुप अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ । उता, कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्न लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न ८ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।  पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक धार्मिक गन्तब्य घोषणा गरिने भएको छ । कैलाली र कंचनपुरमा होमस्टे विकास गर्न समेत १ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष : प्रदेश सरकारले आगामी वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्ष घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत महामारी लगायत अन्य रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरोध क्षमता विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना सरकारको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सरकारले ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारमा २० करोड राखिएको छ । कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य पूर्वाधारमा समेत सरकारले बजेट राखेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोड : सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले बजेट राखिने भएको छ ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: