विद्युतीय गाडी आयातकर्तासँग कर बढ्ने पूर्वसूचना थियो ?

अर्थसचिव भन्छन्ः अफवाह मात्र हो

काठमाडौं । गत जेठ १५ मा आएको बजेटमार्फत सरकारले नेपाल आईरहेका प्रकृतिका विद्युतीय सवारीमा भन्सारसहितका करहरु बढाएर १४९ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायो । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र भन्सार विन्दुमा रोकिएका सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीहरु भटाभटी जाँचपास गरेर छुटेका थिए । जसका कारण ५० करोडभन्दा बढी सम्भावित राजस्व गुमेको आकलन गरिएको छ । अहिले प्रश्न उठेको छ, के यो संयोग मात्र हो ?

पेट्रोल गाडीहरु भन्सार यार्डमै थन्किरहँदा बजारमा थोरै संख्यामा विक्री हुने विद्युतीय सवारी अचानक ठूलो संख्यामा भित्रिनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । भन्सर विन्दुमा कार्यरत भन्सार विभागका अधिकारीहरु कर बढ्ने सूचना चुहिएका कारण विद्युतीय सवारीको आयातमा चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्छन् । बजेट आउनुभन्दा अघि ठूलो संख्यामा भन्सारबाट विद्युतीय सवारी छुटेपछि व्यवसायीलाई कर बढ्ने सूचना पहिल्यै रहेको आशंका बाहिर पनि गरिएको छ ।

बजेटअघि यसै पनि व्यवसायीहरु भन्सार र आन्तरिक करका दरहरु बढ्ने त्रासमा हुन्छन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा हुने राजश्व परामर्शका बैठकमा उनीहरु पहुँच बनाउन प्रयास गर्छन् । तर बजेटअघि यस्ता कुनै पनि खालका सूचना बाहिर आउनबाट रोक्नु सरकारको दायित्व हो । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट सानो सूचना बाहिरियो भने देशले करोडौंको हानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुल ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा मोटरको क्षमताअनुसार पाँचदेखि ८० प्रतिशतसम्म नै अन्तःशुल्क लगाउने गरी आर्थिक विधेयक ल्याएको छ । यसअघि विद्युतीय सवारीमा १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक दस्तुर मात्रै लाग्दै आएको थियो ।

यसरी छुटे सवारी

केही कम्पनीले भन्सारमा आईपुगेका अधिकांश विद्युतीय सवारी बजेट भाषणभन्दा २५ दिनअघिको अवधिमा भन्सार छुटाएर ल्याएका थिए । वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा करिब डेढ सय विद्युतीय सवारी जाँचपास भएका छन् ।

यसरी छुटेकामध्य एक सय २० गाडी विशाल ग्रुपको एमजी मोर्टसका ‘जेडएस इभी’ हुन् । वैशाख १५ देखि जेठ १२ सम्मको अवधिमा एमजीले यी सवारी जाँचपास गराएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

बजेट आउनुभन्दा २० दिनअघि अरु पेट्रोल गाडीहरु रोकिइरहेकै अवस्थामा विद्युतीय सवारीका आयातकर्ता एकाएक जाँचपासमा सक्रिय भएका थिए । एमजीले जेठ ७ गते एकैदिन ७५ वटा गाडी भन्सार कटाएको थियो । बजारमा कमजोर उपस्थिति रहेको एममजी मोटर्सले बजेटअघि एकैपटक ठूलो संख्यामा गाडी छुटाएपछि राजस्व बढ्नेबारेको सूचनाको संरक्षण गर्न मन्त्रालय र विभाग असफल भएको स्पष्ट भएको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्रालयको झ्याल-ढोका बन्द गरेर हुने छलफलको सूचना कसरी चुहियो भन्ने अनुसन्धानकै विषय हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले कतिपयले भन्सारबाटै बदमासी भएको भनिरहेका छन्, तर हामीसँग राजस्व बढ्ने/घट्ने सूचना हुँदैन ।’

नयाँ बजेटले तय गरेको भन्सार दर अनुसार यी गाडी बजेटअघि छुट्दा प्रतिगाडी करिब ५० लाख घाटा भएको छ । यसअनुसार ५० करोडभन्दा बढीको भन्सार नोक्सानी भएको अनुमान छ । एमजीबाहेक अन्य कम्पनीले गराएको जाँचपासको विवरण भने शंकास्पद मानिएको छैन । कियाका जम्मा २ वटा गाडी पनि बजेटपूर्व नै छुटेका थिए ।

विगतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमजी मोटर्समा लगानी रहेको विशाल ग्रुपका मालिक अनुज अग्रवालप्रति सदासयता देखाएका घटना छन् । बिमल कोइराला अध्यक्ष रहँदासम्म नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको लागि २ वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन अनुमति दिन रोकेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ माघमा अग्रवाल अध्यक्ष चुनिएपछि तुरुन्तै अनुमति दिलाएका थिए । यसै वर्षको बजेटमा विशाल ग्रुपले आयात गर्ने प्रकृतिको चकलेटमा लाग्ने ४० प्रतिशतको भन्सारलाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । यसकै आधार पनि बजारमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् ।

करको टुंगो कहिले लाग्छ ?

करको दर हेरफेरबारे बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मात्रै अन्तिम टुंगो लगाउने प्रचलन छ । तर, बजेटपूर्वका विभिन्न परामर्श बैठकहरुमा पनि विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनुपर्ने विषय उठेको थियो ।

दोस्रो त्रैमाससम्म उठेको करको तथ्यांक राखेर माघको पहिलो साताबाट कर नीतिहरुमाथि समीक्षा सुरु गरिएको हुन्छ । तीनै छलफलहरुबाट कतिपय तत्काल गर्नुपर्ने नीगित परिवर्तन सरकारले तुरुन्तै गर्छ । यसवर्ष पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय पनि साकारले यस्तै छलफलहरुबाट भएको निश्कर्षका आधार गरेको थियो ।

फागुनपछि आर्थिक स्रोतको दबावमा रहेको सरकारलाई विभिन्न छलफलहरुमा विद्युतीय सवारीमा पनि कर वृद्धि गर्नसक्ने सुझावहरु आएका थिए । यसको सूचना विद्युतीय सवारीका ब्यापारीलाई पुगेको हुन सक्छ । कतिले बढ्छ भन्ने एकिन नभए पनि घट्ने सूचनाकै आधारमा व्यापारीले फाइदा लिन सक्छन् ।

विगतका तथ्यांक

भन्सार विभागका उच्च अधिकारी भने बजेटअघि गाडी भित्र्याउने प्रवृत्ति पुरानै भएको बताउँछन् । यो वर्ष वैशाख १ देखि जेठ १४ सम्म पौने ४ सय गाडी जाँचपास भएर नेपाल भित्रिएको विभागले बताएको छ । त्यसैले बजेटअघि ठूलो संख्यामा विद्युतीय सवारी भित्रिएको विषयलाई ठूलो नबनाउन विभागका एक उच्च अधिकारीले आग्रह गरे । ब्यापारीले प्रतितपत्र खोलेर ३ महिनाअघिबाटै सवारी आयात थाल्ने भएकाले यसमा आशंका गर्नु नै मुर्खता हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले दिनमा मुस्किलले ५० करोड भन्सार उठिरहेको छ, यस्तो बेलामा पनि जेठ १४ मा यसपाली २ अर्ब राजश्व उठ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा धेरैवस्तु जाँचपास गराएर छुटाउने पुरानो प्रचलन नै हो ।’

उनका अनुसार बजेट आउनुभन्दा एक दिनअघि २ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी नेपाल आएको छ । बजेट आउनुभन्दा एक हप्ताअघिदेखिको अवधिमा पनि १८ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी भित्रिएको उनले बताए ।

नेपालमा चारपांग्रे विद्युतीय सवारीको संख्या अहिलेसम्म १ हजार पनि पुगेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा जम्माजम्मी ७५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका थिए । २०७५/७६ मा ३६१ वटा सवारी आए । यो आर्थिक वर्षमा भने हालसम्म भन्सारबाट ४८० वटा सवारी नेपाल भित्रिएका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार या वर्ष नेपाल आएका ४८० मध्ये साढे ३ सय सवारी एकै कम्पनीको हो । भन्सार विभागका एक अधिकारी एउटै कम्पनीले एकैलटमा यसअघि पनि ९० वटा विद्युतीय सवारी ल्याएको बताउँछन् ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि बाहिर चलाइएका हल्लालाई अफवाह भन्छन् । विगतको तथ्य-तथ्यांक हेरेर र विश्लेषण गरेर मात्रै निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले यसबारे विश्लेषण गर्न भन्सार विभागलाई भनेका छौं, हामीलाई लागेको छैन कि कतैबाट बदमासी भएको छ,’ उनले भने, ‘कर बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा विगतका वर्षहरुमा पनि बजेटअघि गाडीहरु बढी संख्यामा छुट्थ्यो, यो वर्ष त्यही भएको हुनसक्छ ।’

संसदमा उठ्यो कुरा

एमजी मोर्टसका विद्युतीय गाडीहरु बजेटअघि ह्र्वारह्र्वाती भित्रिएको घटनाबारे संसदमा पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छायाँ अर्थमन्त्री तथा सांसद मिनेन्द्र रिजालले जेठ १९ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भनेका थिए, ‘जुन-जुन वस्तुमा भन्सार बढेको छ, अर्थमन्त्रालय मातहतको निकायबाट तीनै वस्तु र गाडीहरु बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो दिन छुट्नुले आअंका बढ्यो ।’

रिजालको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले करका दर हेरफेरबारेको सूचना संरक्षण गर्ने सवालमा कमजोरी हुन नहुनेमा अर्थ मन्त्रालय सजग रहेको बताए । उनले अनुमानका आधारमा व्यवसायीले यस्तो गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई प्रभाव पर्ने गरी कदम चाल्न नसकिने उल्लेख गरे ।

‘बजेट आउनुअघि भन्सार दर बढ्ने अनुमान गरेर भन्सारमा रोकिएका धेरै मालवस्तु छुटाउने प्रवृत्ति हुन्छ, रक्सीहरु निस्कासन हुन्छन्, बजारले गर्ने यस्तो अनुमान हामी प्रभावित गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोतर्फबाट कमीकमजोरी नहोस् भनेर सजग छौं ।’

के  भन्छ कम्पनी ? 

आरोप खेपिरहेको एमजी मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता परामाउन्ट्स मोटर्सले वैशाख १७ गते ४५ वटा र जेठ ७ गते ७५ यूनिट गाडी छुटाएको स्वीकारेको छ ।

कम्पनीका महाप्रवन्धक सचिन अर्यालले पहिल्यै बुक भईसकेका गाडी फेब्रुअरी र मार्च महिनामा नै नेपाल आउनु पर्ने अवस्था भएपनि चीनको नयाँ वर्ष र त्यसपछिको कोभिडको कारण गाडी आउन धेरै समय लागेको बताए । अर्यालले यी गाडी किन्न २०१९ मा एलसी खोलिएको पनि बताए ।

लकडाउनको कारण कम्पनीबाट समयमै गाडी आउन नसेकको उनको भनाइ छ । बजेट आउनुभन्दा करिब एक महिनाअघि बैशाखमा भन्सारमा गाडी आएपछि छुटाउने प्रकृया थालिएको अर्यालले बताए ।

उनका अनुसार यो बजेटबाट विद्युतीय सवारीमा हालको करकाे दरबन्दी नघट्ने र पहिलेकै दर कायम रहने अनुमान गरेरै भन्सार जाँचपास गरिएको हो । ब्यापार गर्नेहरूले भन्सार र अन्तशुल्कबारे पूर्वानुमान गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए ।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: