प्रदेश २ सरकारको महत्वपूर्ण निर्णयहरु : संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने, नमूना बस्ती निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई

जनकपुरधाम,

अधिकार प्राप्तिको विषयमा संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्दै आएको प्रदेश नं. २ को सरकार पुनः एक पटक संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।

संघीय सरकारले केही दिनअघि मात्र वीरगंज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये ६ विग्घा बिक्री गर्ने गरेको निर्णय विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकले संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने निर्णयसँगै सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हस्तान्तरणका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

संविधानले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश मातहत हुने ग्यारेन्टी गरे पनि जग्गा हस्तान्तरणमा संघीय सरकार चाँसो नलिएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिको पहल थालेको छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु संघ सरकार आफ्नै मातहत राखेकोमा उक्त कार्यालयहरुसमेत हस्तारणका लागी पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघ सरकार मत्स्य विकास केन्द्र, नक्टाझिज कृषि फर्म, नवलपुर कृषि फर्म जस्ता महत्वपूर्ण कार्यालयहरु अझै पनि आफ्नै मातहतमा राखेको छ ।

यसैबीच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि एमओयु गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको महत्वकाँक्षी योजना कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्राहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक ५ सय रुपैयाँ सम्बन्धि निर्देशिका समेत पारित गरेको छ ।

त्यसैगरी, रौतटहको गौरस्थित ऐतिहासिक राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । @madheshvani

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: