कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

२३ फागुन २०७६  काठमाडौं : भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथि शुक्रबार छलफल हुने भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

सांसद रामकुमारी झाँक्री समर्थक रहेको प्रस्ताव शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत हुने संसद् सचिवालयको सम्भावित कार्यसूचीमा छ। प्रस्तावमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

संकल्प प्रस्तावमा ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुला जिल्लाको कुटियाङदी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी नक्सा प्रकाशित गरेपछि सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै पनि प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएको’ भन्ने उल्लेख छ।

सांसद झाँक्रीले मंसिर अन्तिममा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले संसद्मा छलफलका लागि ढिलाइ भएको बताइन्। ‘हामीले दुई महिनाअघि नै संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं, तर त्यतिबेला सभामुख चयनका कारण ढिलाइ भयो’, उनले भनिन्, ‘अहिले केही ढिला जस्तो भए पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले संसद्मा छलफल आवश्यक छ।’

भारतले कात्तिक १६ गते नेपाली भूभागसहित समेटिएको राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। नेपालभित्र चर्काे विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २२ गते सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। सर्वपक्षीय बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रियसभाले भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

पुस १७ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिम्पियाधुरासहितको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको प्रशस्त आधार रहेको भन्दै सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट हल गर्न सरकार क्रियाशील रहेको जवाफ दिएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन भने अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न प्रभावकारी कुटनीतिक पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा सांसद गगन थापाले कोरोना संक्रमणको जोखिमबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । 

@anpurapost

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: