गाँजाको प्रतिबन्ध खुलाउन विधेयक

जीवनस्तर उकास्छ: सांसद, दुर्व्यसनी बढाउँछ: प्रहरी

२० फागुन २०७६ काठमाडौं : गाँजा खेती खुलाउने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका हुन्। यो विधेयक गैरसरकारी कोटाबाट दर्ता भएको हो।

औषधि तयार पार्न, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा यस्तै अन्य व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागिसमेत गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन, नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्न तथा यसका माध्यमबाट कृषकको आर्थिकस्तर बढाउन गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।

‘गाँजा वा भाँगको दाना अचार खानाका लागि वा तेलका लागि उपयोग गरिन्छ। औषधीय गुणयुक्त मह उत्पादन समेत हुनेछ, गाँजा खेतीबाट हरियाली वातावरण संरक्षण हुन गई जलवायु परिवर्तनलाई न्यून गर्न सहयोग पुग्ने मानिने भएकोले यसको आर्थिक, समाजिक तथा औद्योगिक महŒव छ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालमा गाँजा खेतीको माध्यमबाट किसानको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन पनि यसबाट सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको र नेपालमा गाँजा खेतीलाई कसुर नहुने व्यवस्था गरी नियन्त्रित गाँजा खेती गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको छ।’

त्यस्तै विधेयकमा नेपालमा पाइने गाँजाको गुणस्तर अन्य मुलुकको भन्दा उच्चस्तरको रहेको र यसको उपयोग औषधि निर्माण तथा यसको बोक्राको रेसाबाट कपडालगायतका समाग्री उत्पादन गर्न सकिने र डाँठको फर्निचर, वोर्ड तथा ईट्टाका लागि उपयोगी हुन सक्नेसमेत उल्लेख छ।

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै विधेयकमा गाँजा खेती हुने क्षेत्रमा निश्चित स्थानीय तह र जिल्लालाई तोकिने र सो बमोजिम खेतीको लागि अनुमतिपत्र जारी हुने व्यवस्था छ।

यसका लागि सरकारले बोर्डको स्थापना गर्ने, बोर्डको कार्यालय तथा जिल्लास्तरमा रहने संकलन केन्द्र वा कार्यालयको स्थापना, सञ्चालन गर्ने, जिल्लास्तरमा समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, कर्मचारी तथा निरीक्षक रहने र बोर्ड तथा यसको कार्यालय, जिल्लास्तरका कार्यालय स्थापना गर्दा एकपटकका लागि पटके खर्च र कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रशासनिक खर्च, बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि बैठक भत्ता तथा कर्मचारीको पारि श्रमिक तथा सुविधाका खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेसमेत विधेयकमा छ।

विधेयक अनुसार कृषकले आफ्नो वा एकाघर परिवारको दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको जग्गामा गाँजा खेती गर्न पाउने छ।

कृषकले आफूले उत्पादन गरेको गाँजा बोर्ड वा बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय वा औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगमा मात्र बेच्न पाउनेसमेत व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नियमन बोर्ड गठन हुने उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, औषधि व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि, आयुर्वेद विभागका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रतिनिधि, कृषि सेवा विभागका महानिर्देशकलगायत बोर्डको सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

सोमबार विधेयक दर्ता गर्दै गाँजा खेती नेपालका लागि फाइदाजनक रहेको बताएका छन्। गाँजा सेवन गरी मात्तिनका लागि यो खोल्ने प्रस्ताव नल्याएको उनले प्रष्ट पारे। गाँजा खेती हुने क्षेत्र विद्यालयलगायतका क्षेत्रभन्दा टाढा रहने प्रावधान विधेयकमा रहेको सांसद तामाङको भनाइ छ। गाँजा खेतीबाट वैदेशिक रोजगारी घटाउन सकिनेसमेत तामाङले दाबी गरे। ‘गाँजा खेती गरेर यसलाई विदेशमा बेच्न सकियो भने नेपालको बजेट ६० खर्बसम्म हुने अनुमान गरेका छौं’, उनले भने, ‘गाँजा खेती नेपाललाई प्राकृतिले दिएको उपहार हो त्यसैले यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

यसअघि सत्तारुढ नेकपाका अन्य सांसदले पनि गाँजा फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। गत माघ १४ गते गाँजा र भाङमाथिको कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदले जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजामाथिको कानुनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दर्ता गरेको प्रस्तावमा ४६ जना सांसदले समर्थन जनाएका थिए। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारका लागि औषधि उत्पादन गर्न, किसानको जीवनस्तर उकास्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनुपर्ने सांसदहरूको माग थियो।

विश्वका ६५ भन्दा बढी देशले सरकारी निगरानी र नियमनमा रहने गरी गाँजा फुकुवा गरिसकेकाले नेपालले पनि किसानको आम्दानी वृद्धिका लागि गाँजा खुला गर्नुपर्ने माग ती सांसदको छ। @anpurnapost

 

@nagriknews काठमाडौं – गाँजाखेतीका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस भइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपाका सांसदले गाँजाखेतीलाई फुकुवा गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाका विधेयक दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले १८ वर्ष उमेर पार गरेकाहरूले गाँजाको खेती गर्न पाउनेगरी पहिलोपटक ‘प्राइभेट बिल’ विधेयक दर्ता गराएका हुन्।

नेपालमा यसअघि बनेका कानुनले गाँजाखेती र प्रयोगलाई रोक लगाए पनि कतिपय विज्ञ र जानकारहरूले यसका फाइदा धेरै भएकाले गाँजाखेती निस्तेज गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। केही सांसदहरूले सदनमै यसको फुकुवा गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका थिए। गत माघ १९ गते गाँजाखेती खुला गर्नुपर्ने माग राख्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनीहरूले संसद् सचिवालयमै प्रस्ताव पेस गरेपछि यसबारे बहस तथा विवाद सुरु भएको थियो।

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजाको फाइदा बहुआयामिक रहेको भन्दै यसको उत्पादनलाई रोक्न नहुने तर्क सचिवालयमा राखेका थिए। उनले यसलाई नेपालको आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्न सकिने जानकारी गराएका थिए। हाल मकवानपुर, ललितपुर, धादिङ, बारालगायत पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा लुकीछिपी गाँजाखेती भइरहेको पाइन्छ। त्यसरी अवैध ढंगले गरेको गाँजाखेती प्रहरी आफैं पुगेर नष्ट गर्दै आइरहेको छ।

गाँजा सेवन गरी युवाहरू दुर्व्यसनमा फसेका कारण यसबारे गलत बुझाइ भएको महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका एसएसपी टेकप्रसाद राई बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय लागुपदार्थमध्ये सबैभन्दा बढी सेवन हुने गाँजा नै हो। युवाहरूले गाँजा सेवन गरी आपराधिक कार्यमा प्रेरित भइरहेकाले त्यसलाई जरैदेखि रोक्न प्रहरीले गाँजाको बोट नष्ट गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ। ‘गाँजा सेवन गरेर खुरुक्क बस्नेमात्रै छैनन्, झन्झन् खराब कार्यमा संलग्न हुनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण प्रहरीले यसतर्फ कडाइ गरेको छ।’

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित विधेयकअनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति–पत्र नम्बर, उत्पादन भएको स्थान, चेतावनीमूलक सूचना र प्याकेटभित्रको परिणाम खुलाएर कृषकले गाँजाको कारोबार गर्न पाउनेछन्।

महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता मुकेश सिंहले युवापुस्तामा गाँजाको प्रयोग बढेको बताए। उनले यसलाई फुकुवा गर्दा दुव्र्यसनमा युवाहरू अझ अभ्यस्त हुने तर्क राखे। ‘अहिले अवैध हुँदा त दुव्र्यसन बढ्दो छ, झन् खुला गर्दा के होला ? यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।

गाँजालाई केही देशहरूले फुकुवा गरे पनि धेरैजसोले निषेध गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसबारेमा चासो दिँदै आइरहेको पाइन्छ। सन् १९६१ मा ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नाकोर्टिक ड्रग्स १९६१’ नामक विधेयक पारित भएको थियो। नेपालले उक्त अभिसन्धिमा भाग लिइ सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा २०३३ मा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन बनेको थियो। उक्त समयभन्दा अघिसम्म नेपालमा गाँजाखेती वैधानिक मानिन्थ्यो। तर विश्वमै गाँजाखेतीको नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै नेपालले ऐन निर्माण गरी यसलाई गैरकानुनी ठ-याएको थियो। पछिल्लो समय नेपालमा २०६६ को लागुऔषध नियन्त्रण नीति र २०६८ को लागुऔषध नियन्त्रण रणनीति अपनाइको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको यस कानुनले नेपालमा गाँजाखेती अवैध मानेको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै पूर्व कानुन मन्त्री तामाङले सामाजिक रोजगार र स्थानीयलाई सक्षम बनाउन निश्चित क्षेत्रमा गाँजाखेती हुनुपर्ने बताए। जनस्तर उकास्नका लागि चेतना प्रवाह गरी गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने उनकोे तर्क थियो। उनले पूर्व अनुमति लिएर गाँजाखेती गर्न पाउने प्रस्तावसहित उक्त विधेयक अघि सारेका छन्। विधेयकअनुसार यस्तो अनुमति स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेछ। तर कुन–कुन प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने र कसरी अनुमति लिने भन्ने टुंगो केन्द्रीय सरकारले लगाउनेछ।

तामाङले अघि सारेको विधेयकमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको संलग्नता देखिए गाँजाखेतीको अनुमति–पत्र नपाइने व्यवस्था छ। कृषकले अनाधिकृत र अवैध रूपमा ओसारपसार गर्न पाउने छैनन्। सम्बन्धित निकायबाट अनुमति–पत्र नम्बर, उत्पादन भएको स्थान, चेतावनीमूलक सूचना र प्याकेटभित्रको परिणाम खुलाएर मात्र कृषकले गाँजाको कारोबार गर्न पाउनेछन्।

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: