कर्मचारीको छवि धमिल्याउने ‘स्वेच्छिक अवकाश’

विज्ञ भन्छन्– व्यक्ति मालामाल, राष्ट्र कंगाल हुने प्रावधान हटाऊँ

२२ माघ, काठमाडौं । २२ महिना गृहसचिव रहेका प्रेमकुमार राईको बिदाइ कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निवर्तमान सचिवको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । राईको इमान्दारिता, योग्यता र राष्ट्रप्रेमका कारण मन्त्रालयले सफलता हासिल गरेको थापाको भनाइ थियो ।

आफ्नै तालुकदार मन्त्रीले ‘इमान्दार र राष्ट्रप्रेमी’ को पगरी लगाइदिए पनि पूर्वसचिव राईको ‘अवकाश’ आलोचनारहित हुन सकेन । सेवानिवृत्त हुने मिति आउनुभन्दा दुई दिन पहिले लागु हुनेगरी राजीनामा दिएपछि राईको आलोचना भएको हो ।

मासिक केही हजार रुपैयाँ पेन्सन बढाउने गरी दिएको राजीनामाले गृहमन्त्रीले विदाई भाषणमा गरेको प्रशंसालाई पूरै फिक्का बनायो ।

राईसँगै २२ माघमा सेवानिवृत्त हुनुपर्ने अर्का सचिव रामकुमार आचार्यको राजीनामा पनि सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । अर्थात् राई र आचार्य दुवैले ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवा गरेसरहको पेन्सन पाउने निश्चित भएको छ ।

निवर्तमान सचिवद्वयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वेच्छिक अवकाशको अधिकार प्रयोग गरेका हुन् । सो दफामा ‘स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीमध्ये २१ कात्तिक २०४९ भन्दाअघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ’ भनिएको छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाले निजामती सेवामा छँदा निकै नैतिकवान र इमान्दार देखिने कर्मचारीको छवि धुमिल पारेको सम्बद्धहरू बताउँछन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रावधानका कारण समाजले जिन्दगीभरि राम्रो भनेर चिनिएका प्रशासकको छवि पनि क्षयीकरण गरिरहेको छ ।’

कानूनको दुरुपयोग

२०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन बन्ने बेलामा यो यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि गलत नियत नभएको जानकारहरूको भनाइ छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन, नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीका अनुसार कर्मचारीहरूले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती नहोस् भन्ने उद्धेश्यले त्यतिबेला यस्तो व्यवस्था राखिएको थियो ।

ऐनमा ५० वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सकिने व्यवस्था छ । पुराना कर्मचारीले छिटो अवकाश लिँदा युवा पुस्ताले अवसर पाउँछ भन्ने आशयले पनि यस्तो प्रावधान राखिएको उनी बताउँछन् ।

पुराना कर्मचारी अवकाशलाई प्रोत्साहन गर्न निजामती सेवामा २० वर्ष पुगेका कर्मचारीको पनि टिप्पणी उठाएर राजीनामा स्वीकृत गरिएको पूर्वसचिव रेग्मी स्मरण गर्छन् ।

‘यो कानूनी प्रावधानको सदुपयोग भन्दा बढी दुरुपयोग भएको गुनासो आएको छ’ प्रशासनविद् दाहाल भन्छन्, ‘कम्तिमा दुई वर्ष अगाडि छाडे ठीक हो, दुई–तीन मात्रै अघि राजीनामा दिनुलाई स्वस्थ अभ्यास मान्न सकिँदैन ।’

व्यक्ति मालामाल, राष्ट्र कंगाल

ऐनमा स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधि सात वर्षसम्म थप हुने गरी निवृत्तिभरणको पाइने उल्लेख छ । जम्मा सेवा वर्षले खाइपाई आएको आखिरी तलबलाई गुणन गर्ने र त्यसलाई ५० ले भाग गरेर निवृत्तीभरण बापत पाइने मासिक रकमको हिसाब निकालिन्छ ।

स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिने गरेको छ । पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यो प्रावधानको दुरुपयोगले गर्दा देशलाई प्रतिकर्मचारी मासिक १७ हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक दायित्व थपिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई यसरी कानूनी छिद्र खोजेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सुहाउँदैन’ पूर्वमन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘यो प्रावधानका कारण व्यक्तिलाई लाभ र राष्ट्रलाई हानी भइरहेको छ ।’

सरकारले चाहे रोक्न सक्छ

गत वर्ष पनि सचिवत्रय शंकरप्रसाद अधिकारी, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय र मधु रेग्मीले सेवानिवृत्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै राजीनामा दिए । तर, सरकारले राजीनामा स्वीकृत गरेन ।

त्यतिबेला तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले पेन्सन बढाउन लागेको भन्दै सचिवहरूको आलोचना गरेका थिए । उनकै अडानले राजीनामा अस्वीकृत भएको एक पूर्वसचिव बताउँछन् ।

सरकारले चाहँदा यो व्यवस्थाको दुरुपयोग रोक्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो, यो । यसले कानूनतः वैध तर नैतिकरुपमा आलोच्य यो प्रावधानको (दुरु)प्रयोगको विषयमा व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवार मान्न मिल्दैन भन्ने देखाउँछ ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी आर्थिक र नैतिक विषयसँग जोडिएको यस्तो प्रावधान अब बन्ने कानूनमा राख्न नहुने सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानूनले दिएको तर सामाजले आलोचना गर्ने विषयमा कानूनमा नराख्दा राम्रो हुन्छ ।’

कानून सच्याउने तयारी

प्रतिनिधि सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा भने यो कानूनी छिद्रलाई केही हदसम्म सच्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । विधेयकमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरण गणना हुने व्यवस्था राखिएको छैन ।

विधेयकमा ‘निवृत्तभरण पाउने अवस्था र उमेर हद पचास वर्ष पुरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित शर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने’ उल्लेख छ ।

निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएको, उमेर हद पचास वर्ष पुगेको र एउटै श्रेणीमा वा तहमा पन्ध्र वर्ष सेवा गरेका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा एक तह वा श्रेणी बढुवा गरी अवकाश दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । @onlinekhabar

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: