प्रधानमन्त्रीको त्यो लजास्पद भ्रमण

कूटनीति

अंग्रेजी नयाँ वर्ष भर्खरै सकिएको थियो। काठमाडौँ ठिहिरिन थालेको थियो। मौसमी चिसोपनाकै रफ्तारमा नेपाल-भारत सम्बन्धको चिसोपन पनि गहिरिन थाल्यो। हुनत नेपाल-भारत सम्बन्ध कहिले पो एकैनासको छ र ? कूटनीतिका पण्डितहरू भन्छन्— नेपाल-भारत सम्बन्ध ‘लभ-हेट’ अर्थात् ‘प्रेम र घृणा’को हो, यसमा न्यानोपन जाग्न र चिसोपन बढ्न बेर लाग्दैन। कहिलेकाहीँ लाग्छ— यो सम्बन्ध हात्तीछाप चप्पलको फित्ताजस्तो हो, कुन बेला चुडिन्छ पत्तो हुन्न। अनि, चुँडिएको फित्तालाई हँसिया तताएर जोडेझैँ गाँस्न पनि बेर लाग्दैन। तर जति पटक गासिन्छ त्यती नै वटा गाँठा देखिन्छन्।

यो भर्खरै सकिएको अंग्रेजी नयाँ वर्षको कुरा होइन। यो त त्यो बेलाको अंग्रेजी नयाँ वर्षको कुरा हो, जुन बेला काठमाडौँको झोँछे टोल फ्रिक स्ट्रिटका नामले प्रख्यात थियो। अरूका लागि नयाँ वर्षको रौनक सकिए पनि काठमाडौँमा झुम्न आएका युरोपेली-अमेरिकी युवाका लागि उत्सव बाँकी नै थियो। गाँजाको सुर्कोमा आफ्नै दुनियाँमा रमाउँदै फ्रिक स्ट्रिटको फन्को मार्ने हिप्पी युवकयुवतीको लर्को बढ्दो थियो।

मार्क लिक्ट्टीका अनुसार त्यसबेला पश्चिमा मध्यम वर्गका युवाका लागि काठमाडौँ आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो। लिक्ट्टीले आफ्नो पुस्तक ‘फार आउट काउन्टर कल्चरल सिकर्स एन्ड द टुरिस्ट इन्काउन्टर इन नेपाल’मा लेखेअनुसार नेपाली मुद्राका तुलनामा निकै बलियो अमेरिकी र युरोपेली मुद्रा अनि नेपालसम्मको सस्तो हवाई भाडादरले धेरैका लागि काठमाडौँ बरालिने थलो बन्न पुग्यो। पश्चिमी हिप्पी औतारीहरूको स्वागतार्थ फ्रिक स्ट्रिट वरपर रेस्टुरेन्ट, लज र गाँजा बिक्री गर्ने पसल खुले।

त्यसबापत नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती निकै बढ्यो। तर नेपालले आफ्नो ढुकुटीमा थुप्रिएको विदेशी मुद्रा खर्चेर इन्धन किन्न पनि भारतीय तगारो र झन्झटको सामाना गरिरहनु परेको थियो। ठ्याक्कै चार वर्षअघिको नाकाबन्दीकै जस्तो अवस्था त हैन। तर नेपाल-भारत सम्बन्धका जराहरू झण्डैझण्डै उस्तै गरी उखेलिन लागेका थिए। र, त्यो समय थियो- सन् १९७० को दशकको मध्यतिरको।

त्यसबेला नेपाल-भारत सम्बन्धमा दरार आउनुका विविध कारणमध्येमा दुईवटा प्रमुख मुद्दा थिए- सिक्किमलाई गाभ्ने भारतीय कदम र व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा नेपालले चाहेको संशोधनमा भारतीय असहमति। सिक्किमका कारण केही खटपट उत्पन्न भइरहेका बेला व्यापार तथा पारवहन सन्धिबारे नेपालले राखेको प्रस्ताव भारतका लागि टाउको दुखाइ बनेको थियो।

आजभन्दा ४५ वर्षअघि नेपाली प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितको त्यो भ्रमणमा दोष नेपालको बढी थियो वा इरानको ? खोजीको विषय हुनसक्ला। तर त्यो भ्रमण अपमानजनक र लज्जास्पद रहेको कुरा भने यी तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् :

पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईले ‘परराष्ट्रका पात्र’मा केवल सिंहको ‘पार्टिसन एन्ड अफ्टरमाथ  : मेम्वार्स अफ एन एम्बासाडर’लाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सिक्किम सन्दर्भमा बोलेको कुरालाई भारतले आफ्नो नीतिकै विरोधका रूपमा लियो।

कार्कीले ‘आफ्नो परम्परागत पहिचानको संरक्षण निरन्तरतासहित विकासको मार्गमा लम्केको सिक्किम हेर्न चाहेको’ आशयको वक्तव्य दिएका थिए। त्यसले नेपाल र भारतबीच तिक्तता बढाएको थियो।

तिक्तताकै बीच नेपालले भारतसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिबारे परिवर्तनको माग गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिनु स्वभाविक थियो। त्यसबेला नेपाल र भारतबीच व्यापार र पारवहनका लागि छुट्टाछुट्टै सन्धि गरिएका थिएनन्। एउटै सन्धिमा व्यापार र पारवहनका कुरा समेटिएका थिए। नेपालको माग थियो— व्यापार तथा पारवहनका लागि छुट्टाछुट्टै सन्धि गरिनुपर्छ। भारत त्यसमा सकारात्मक थिएन।

बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपश्चात् दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत नेपालले विनाअवरोध व्यावसायिक आयात-निर्यातका लागि पारवहन सुविधा पाएको थियो। त्यसलाई सन् १९६० को व्यापार तथा पारवहन सन्धिले प्रतिस्थापन ग‍र्‍यो। त्यसमा नेपालले पुरानै सन्धिको जस्तो पारवहन सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका अधिकारबारे उल्लेख थिएन। त्यसको पाँच वर्षपछि सन् १९६५ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी महासन्धि पारित भयो। र, त्यसलगत्तै नेपालले भारतसँग छुट्टै पारवहन सन्धि गर्ने मनसाय व्यक्त गर्न थाल्यो।

त्यसबारे भूपरिवेष्ठित देशहरूका समस्या उजागर गरिएको पुस्तक ‘ल्यान्डलक स्टेट्स अफ अफ्रिका एन्ड एसिया’मा विस्तृत चर्चा गरिएको छ। रिचर्ड होडर विलिम्स, सारा जे लोयड र किथ म्याक्लाक्लानले सम्पादन गरेको पुस्तकमा सूर्यप्रसाद सुवेदीले लेखेको अनुसन्धानात्मक लेख ‘ट्रान्जिट एरेन्ज्मेन्टस् बिट्वीन नेपाल एन्ड इन्डिया  : अ स्टडी इन इन्टरन्यासनल ल’ पनि प्रकाशित छ। त्यसमा उनले नेपालले सन् सत्तरीको दशकमा भारतसँग व्यापार तथा पारवहन समझदारीका लागि गरेको संघर्षको चर्चा पनि गरेका छन्।

सुवेदीले लेखेअनुसार १९७० अक्टोबर ३१ मा म्याद सकिन लागेको व्यापार तथा पारवहन सन्धिपश्चात् नेपालले दुईवटा छुट्टाछुट्टै सन्धि गर्न चाहेको थियो। भारत व्यापार र पारवहनका कुरा एउटै सन्धिमा राख्ने अडानमा कायम रह्यो। नेपाल र भारत आ-आफ्नै अडानमा कायम रहँदा सन्धि समयमै नवीकरण हुन सकेन। नेपालले सन्धिलाई यथास्थितिमा राख्ने र अर्को वर्ष दुवै पक्ष दुइटा सन्धि गर्ने विषयमा छलफलमा बस्ने प्रस्ताव राख्यो। तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार मात्र गरेन, नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार उसले आयात-निर्यातमा कडाइ ग‍र्‍यो र अत्यावश्यक सामग्री नेपालतर्फ आउन नदिएर दबाब सिर्जना ग‍र्‍यो। त्यो पनि चार वर्षअघिकै जस्तो भारतद्वारा गरिएको अघोषित नाकाबन्दी थियो।

भारतद्वारा सिर्जित विभिन्न अवरोधको अन्त्य त्यस बेला मात्र सम्भव भयो— जब नेपाल पहिलेकै जस्तो एउटै सन्धिमा व्यापार तथा पारवहनका प्रावधान राख्न सहमत भयो। र, १० महिने नेपाल-भारत व्यापारिक गतिरोध अन्त्य गर्दै दुवै देशले १९७१ अगस्ट १३ मा व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि गरे। सुवेदी लेख्छन्, ‘न छुट्टाछुट्टै सन्धि हुनसक्यो, न त नेपालले बंगलादेश (तत्कालिन पूर्वी पाकिस्तान) तर्फ मागेको स्थल पारवहनको सुविधा नै पायो। नेपाल स्पष्ट रूपमा हरुवा जस्तो बन्यो।’नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ मा भएको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धिलगत्तै पूर्वी पाकिस्तान छुट्टिएर बंगलादेश बन्यो। त्यसमा भारतले खेलेको भूमिकाले नेपाललाई सशंकित बनाएकै थियो। त्यसको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै भारतले सिक्किममा गरेको कब्जाले नेपाललाई नझस्काउने कुरै थिएन। त्यसमाथि भारतले बेलाबेला गरिरहने व्यापारिक अवरोधले नेपाललाई सताएकै थियो।नेपाललाई अफ्ठ्यारो पार्नुप‍र्‍यो कि भारत इन्धन आपूर्तिमा कटौती गर्थ्यो। कहिले कच्चा तेल अभाव देखाउँथ्यो त कहिले अन्य बहाना। सन् १९७० को दशकमा सुरु भएको विश्वव्यापी इन्धन संकट त भारतका लागि बहाना बन्ने नै भयो। इन्धन संकटलाई देखाउँदै भारतले नेपाललाई मागअनुसार पेट्रोलियम उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाउ दिन थाल्यो। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न तत्कालीन पञ्चायत सरकारले दुईवटा रणनीति अख्तियार गर्ने योजना बनायो— एउटा भारतसँग भूपरिवेष्ठित देशले निर्बाध रूपमा पाउनुपर्ने पारवहन अधिकारलाई उल्लेख गरेर छुट्टै पारवहन सन्धि गर्ने र अर्को पश्चिम एसियाली देशबाट सकेसम्म सस्तोमा कच्चा तेल ल्याएर भारतमा प्रशोधन र भण्डारण गर्ने।

दोस्रो उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ १९७५ जनवरी पहिलो साताका लागि तय भयो- नेपालका प्रधानमन्त्रीको इरान भ्रमण। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए— दुई पटक राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष भइसकेका नगेन्द्रप्रसाद रिजाल। सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि नैतिकताका आधारमा कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएपछि राजाले रिजाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए।

धनकुटे सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका र विराटनगरको व्यापारिक पृष्ठभूमिका रिजालको प्रधानमन्त्रित्व कालका कैयौँ किस्सा चर्चित छन्। पञ्चायत कालमा नियुक्तिपछि लामो समयसम्म टिक्ने प्रधानमन्त्रीमध्येका एक हुन्— रिजाल। तर पुराना राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञबीच उनका किस्सा जति चर्चित छन्— नेपालको राजनीतिक इतिहासवृत्तमा उनी उत्तिकै गुमनाम।

जानकारहरू भन्छन्— उनमा देशको प्रधानमन्त्री हुने न खुबी थियो, न त राजनीतिक कौशल। तर राजाले पञ्चायतकालमा बनाएका अन्य केही प्रधानमन्त्री जस्तै उनलाई पनि थपना प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। उनको व्यक्तित्व दर्शाउने गरी पुराना पत्रकार भैरव रिसालले गत साउनमा ‘हिमाल’ साप्ताहिकको एउटा अंकमा लेखेका छन्, ‘पञ्चायतइतर शक्तिसँग जुध्नुप‍र्‍यो भने डा. तुलसी गिरी नै चाहिने, सूर्यबहादुर थापासँग जुध्नुप‍र्‍यो भने कीर्तिनिधि विष्ट भए हुने, बाहिरको परिस्थिति असहज नलागेमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल भए पनि पुग्ने अभ्यास गथ्र्यो दरबार।’

राजनीतिक कौशलकै कमीले हुनुपर्छ— सन् १९७५ को नयाँ वर्षलगत्तै सुरु भएको रिजालको इरान भ्रमण विवादित मात्र बनेन, नेपालको कूटनीतिक इतिहासकै एउटा लज्जास्पद घटना बन्न पुग्यो। भारतसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएका बेला इरानसँग सीधै पेट्रोल किन्ने बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्यले हुन लागेको उनको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि निकै चर्चा पायो— सकारात्मक होइन, नकारात्मक रूपमा।

रिजाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा सामेल थिए- त्यसबेलाका अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव पदमबहादुर खत्री, पाकिस्तानका लागि नेपाली राजदूत खड्गमान सिंह र नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतलगायत। इरानमा दूतावास नभएकाले अहिलेजस्तै त्यसबेला पनि पाकिस्तानी राजदूतले नै इरान मामिला पनि हेर्ने गर्थे।

१९७५ जनवरीको पहिलो साता निर्धारित समयमै रिजाल नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यो। विमानस्थलमा सलामी खाएर रिजालको टोली यात्रुवाहक जहाजमा बैंककतर्फ उड्यो। प्राय : प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणहरूमा परराष्ट्रमन्त्री पनि साथै हुने गर्छन्। तर इरानको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका रिजालको साथमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिएनन्।

परराष्ट्रमन्त्रीविनै उडेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई त्यसबेला आपत् प‍र्‍यो, जब जहाज उडिसकेपछि तेहरानबाट आएको एउटा खबरको जानकारी प्राप्त भयो। त्यो खबर थियो— अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले तेहरानको भ्रमण गरे हामी अतिथि सत्कार गर्न सक्दैनौँ।

यो खबरले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच जहाजमै खैलाबैला मच्चियो। त्यस घटनाको स्मरण गर्दै भ्रमणमा सहभागी तत्कालीन अर्थमन्त्री भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘त्यो बेला विकल्परहित र बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थयो। कमसेकम जहाज उड्नुपूर्व नै त्यो सूचना भएको भए पनि त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुने थिएन।’

प्रधानमन्त्री रिजालसँग दुईवटा विकल्प मात्र थिए— कुनै आकस्मिक कारण देखाएर नेपाल फर्कने वा कूटनीतिक पहल गरेर इरानमा एकाध दिनभित्रै भ्रमणको व्यवस्था मिलाउने। अन्तत : नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जहाजमा सँगै यात्रारत नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूतसँग त्यसबारे छलफल गर्ने र इरानले भ्रमणको व्यवस्थापन गर्ने बेलासम्म पाकिस्तानमा भ्रमणको अवसर मिलाइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय ग‍र्‍यो।

थापाको भनाइमा पाकिस्तानी राजदूतले ‘परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै’ नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई पाकिस्तान भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने तत्परता देखाए। तर त्यसका लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बैंककमै एक दिन रोकिनुपर्ने भयो। विकल्पविहीन बनेको नेपाली भ्रमण टोली पहिलो दिन बैंककमै बास बस्न बाध्य भयो। र, भोलिपल्ट श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बो हुँदै पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद पुग्यो- पाकिस्तान एयरलाइन्सको जहाजमार्फत।

रिजालको टोली इस्लामावाद पुग्दासम्म नेपाल र इरानबीच देखिएको अमर्यादित र अपमानजनक कूटनीति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छाइसकेको थियो। कतिले गरिब देशको प्रधानमन्त्रीलाई इरानले हेपेको रूपमा त्यसलाई अथ्र्याएका थिए भने कतिले रिजालको आलोचना पनि गरे। नेपाली सञ्चारमाध्यमले त इस्लामावाद विमानस्थलमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आएर धेरैबेर कुर्दा समेत नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नपुगेको समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। थापा त्यसलाई कपोकल्पित समाचार मान्छन्। उनका अनुसार इस्लामावादमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टो नभई त्यस बेलाका शिष्टाचार महापाल मात्र स्वागतका लागि आएका थिए र नेपाली प्रतिनिधिमण्डल समयमै त्यहाँ पुगेको थियो।

त्यसैलाई पुष्टि गर्ने गरी उनले रिजालको स्मृतिग्रन्थ ‘नगेन्द्रप्रसाद रिजाल व्यक्तित्व र कृतित्व’मा लेखेका छन्, ‘भ्रमणका क्रममा इरान र पाकिस्तानले देखाएको शिष्टाचारको कमीले गर्दा केही भ्रामक प्रचार पनि भएका थिए। तर नेपालले आफू सानो र गरिब मुलुक भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहको चेपुवामा नेपाललाई नपार्न इरानका प्रधानमन्त्रीलगायत अरूसँग (रिजालले) पैरवी

गर्नुभएको सम्झना आउँछ।’

थापाले इरान र पाकिस्तानको कमजोरी देखाए पनि त्यसबेला नेपालका तर्फबाट समेत कमजोरी भएको देखिन्छ। त्यसको कारण प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच समन्वय नहुनु प्रमुख कारण भएको पञ्चायती राजनीतिका जानकारहरूको मत देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बनेका रिजालले परराष्ट्र मामिलाको संवेदनशीलतालाई मतलब नगर्नु त्यसको प्रमुख कारण हुनसक्छ।

थापाले ‘नगेन्द्रप्रसाद रिजाल व्यक्तित्व र कृतित्व’मै लेखेको कुराले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ। उनले पुस्तकमा कूटनीतिक भाषामै रिजालबारे लेखेका छन्, ‘आन्तरिक समस्याको सही सुझबुझ तर बाह्य जगत्सँगको सम्बन्धमा अनुभवको कमी हुँदाहुँदै पनि बाह्य सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नीति निर्माणमा विज्ञहरूको सरसल्लाह लिने कुरामा पनि उहाँ पछि पर्नुभएको देखिएन।’

हुनत ‘नगेन्द्रप्रसाद रिजाल व्यक्तित्व र कृतित्व’मा पूर्व प्रधानमन्त्रीसहित धेरै चर्चित व्यक्तित्वहरूले रिजालको महिमा गाएका छन्। रिजालबारे त्यही पुस्तक मात्र पढ्ने हो भने लाग्छ— उनी समस्त नेपालीका मसिहा हुन्, यो राष्ट्र निर्माणका प्रमुख कर्ता हुन्। तर घटनाक्रमहरू यस्ता भएका छन्, तिनले रिजाललाई अब्बल त के एउटा औसत नेताका रूपमा समेत उभ्याउने आधार दिँदैनन्।

इरानसँग सिधै तेल किन्ने सपना देखेर काठमाडौँबाट उडेका रिजाल अथक कूटनीतिक प्रयासपश्चात् दुई दिन पाकिस्तानमा बसेर १९७५ जनवरी ७ मा तेहरान पुग्न सफल हुन्छन्। तर औपचारिक भनिएको त्यस भ्रमणमा उनले त्यसबेला इरानको कार्यकारी अधिकार भएका राजासँग भेटघाट गर्न पाउँदैनन्। किनकि रिजाल तेहरान पुग्नुपूर्व नै त्यहाँका राजा मोहम्मद रेजा शाह पाह्लभी जोर्डनको राजधानी अम्मानतर्फ उडिसकेका हुन्छन्।

हाल ‘डिक्लासिफाइड’ गरिएको १९७५ जनवरी २२ तारिखमा इरानस्थित बेलायती दूतावासले लन्डन पठाएको एउटा पत्रअनुसार ‘युरोपेलीहरूको उच्चस्तरीय भ्रमणहरू’का कारण नेपाली प्रधानमन्त्रीको इरान भ्रमण दु :खद् बन्न पुगेको थियो। त्यस पत्रका अनुसार त्यसबेला इटालीका राष्ट्रपति तथा फ्रान्स र तत्कालिन युगोस्लाभियाका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको थियो। त्यसैलाई कारण देखाउँदै इरानले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि सार्न आग्रह गरेको थियो।

उक्त पत्रअनुसार रिजालको भ्रमण र नेपालबारे जानकारी इरानस्थित भारतीय कन्सुलर प्रकाश शाहमार्फत लिएको देखिन्छ। त्यसमा लेखिएको छ, ‘इरानी प्रधानमन्त्री हवेदा (अमिर अब्बास हवेदा) ले रिजाललाई एउटा सन्देश पठाए— त्यसमा भ्रमण दुई दिनका लागि स्थगित गरिएको भनिएको थियो। त्यो स्थगन भनेको रिजालले शाहलाई भेट्न नपाउनु हो किनकि शाह पहिले नै अम्मानका लागि गइसकेका थिए।’

त्यस पत्रमा रिजाल दुई दिनसम्म पाकिस्तानमा रहेको पनि उल्लेख छ। बेलायती दूतावासले पत्रमा लेखेको छ, ‘रिजालले इरान भ्रमण पर्खेर दुई दिन इस्लामावादमा बिताए। त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशन भयो तर इरानी पत्रपत्रिकाले भने त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरेनन्।’

त्यहाँका राजालाई भेट्न नपाए पनि रिजालको इरान भ्रमणको उपलब्धि नै नभएको भने होइन। उनको भ्रमणका क्रममा इरान र नेपालबीच चार बुँदे समझदारी भएको थियो। त्यसमा इरान र नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख थियो भने त्यसै वर्षभित्र इरानका व्यवसायीहरूले नेपालको भ्रमण गर्नेलगायतका कुरा पनि समेटिएका थिए। त्यसो त इरानमा नेपाली दूतावास खोल्ने निर्णय पनि रिजालको त्यही भ्रमणको उपज थियो। तर तेहरानमा खोलिएको दूतावास इरानी क्रान्तिपश्चात् बन्द हुन पुग्यो।

अर्थमन्त्रीका रूपमा भ्रमणमा सहभागी भेषबहादुर थापा त्यो भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक मान्दैनन्। त्यसको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले नआएको भए हुन्थ्यो भन्ने ठानेका रहेछन्। त्यसैले इरानसँग तेलै किन्ने भनेर हामी गएका भए पनि उनीहरूले खासै वास्ता गरेनन्। आत्मीय खालको स्वागत सत्कार पनि भएन।’

आजभन्दा ४५ वर्षअघि भएको नेपाली प्रधानमन्त्रीको त्यो भ्रणममा दोष नेपालको बढी थियो वा इरानको ? खोजीको विषय हुनसक्ला। तर त्यो भ्रमण अपमानजनक र लज्जास्पद रहेको कुरा भने विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।

बेलायती दूतावसाले लन्डन पठाएको त्यस गोप्य पत्रमा नेपालबारे सूचना लिन इरानस्थित भारतीय कूटनीतिक अधिकारीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। यदि षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने हो भने- भारतसँग चिसोपन बढिरहेका बेला इरानसँग सिधै तेल खरिद गर्न चाहने नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गर्न कतै भारतले पो भूमिका खेल्यो कि भन्न सकिएला। तर राजनीतिक वृत्तमा बनेको रिजालको छविले त्यसलाई खारेज गरिदिन्छ। @anpurnapost

Leave a Reply

Back to top button
Close