अखाद्य वस्तु बिक्री : सरकारीलाई उन्मुक्ति, निजीलाई जरिवाना

काठमाडौं : बजार अनुगमनमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दोहोरो चरित्र उदांगो भएको छ। आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा विभागको हो। तर, त्यही विभागले एकै प्रकृतिको कसुरमा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गराएको पाइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गम्भीर गल्ती गर्दा छुट दिने विभागले निजी क्षेत्रको सानो त्रुटिमा पनि लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गर्दै आएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा निजी क्षेत्रलाई तर्साउँदै आएको विभागले वर्षाैंदेखि लेबल बिनाको चामल, सिमी, फापरलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई कुनै कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ।

कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विभागकै महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी छन्। यस्तै कम्पनीको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल अध्यक्ष छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अक्षरसः पालना गर्न लगाउने सुवेदी र अर्याल कम्पनीमा भएकाले गम्भीर त्रुटिमा पनि संस्थानलाई उन्मुक्ति दिइएको उपभोक्तावादीको भनाइ छ। यसले सरकारको नियत नै गलत भएको पुष्टि

गरेको छ।

‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई गल्तीका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ, यो ऐन निजीलाई मात्रै कारबाही गर्न बनेको होइन’, उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने, ‘तर यहाँ ऐन देखाएर निजीलाई मात्रै तर्साउने अवस्था देखियो। नियमन र कारबाही गर्ने विभागकै महानिर्देशक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकाले संस्थानलाई कारबाही नगरेको देखियो।’

सिंहदरबारमा बस्ने मन्त्री र सचिवले प्रयोग गर्ने पानीको वोतल लेबल बिनाको भेटिँदा निजी क्षेत्रलाई कारबाही गर्ने विभागले सर्वसाधारणले लेबल बिनाकै कम्पनीको दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोग गर्दा भने कुनै कारबाही गर्न सकेन। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि हलुका रूपमा अनुगमन गरी लेबल बिनाका वस्तु आमउपभोक्तालाई बिक्री गरेको फेला पारे पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ।खाद्य कम्पनीमाथि कारबाही गर्दा आफ्नै बेइज्जत हुने भएपछि कारबाही नगरिएको स्रोतले बताएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा केही दिन अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री लेखराज भट्टले सचिव द्वय बैकुण्ठ अर्याल र यामकुमारी खतिवडा बस्ने टेबलमा लेबल उल्लेख नभएको आक्वा हन्ड्रेडको पानीको बोतल भटेको बताए। मन्त्री भट्ट र सचिव अर्यालको निर्देशनमा लेबल र मूल्य सूची नराखेको अभियोगमा उक्त पानी उत्पादन गर्ने उत्पादकबाट सोमबार एक लाख रुपैयाँ आर्थिक जरिवाना गराएर थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा पनि यही महिनाको दोस्रो साता उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संयुक्त अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तव, समितिको बजार उपसमितिका संयोजक नरबहादुर धामी आफ्नै आँखाले कम्पनीले लेबल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर र मूल्य सूची) उत्पादन बिक्री गरेको अवस्थामा पनि कुनै कारबाही गरेन।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेवलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा कम्पनीले हस्त लिखित तौलसमेत केरमेट गरी मार्करले आफै लेखेको भेटिए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले जानकारी दिए। ‘गम्भीर प्रकृतिको त्रुटिमा पनि आफ्नै मातहतको निकायलाई कारबाहीबाट मन्त्रालय, विभाग र समितिले संयुक्त रूपमा मिलेमतो गरी जोगायो’, तिम्लिसिनाले भने।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले कानुनअनुसार खाद्य कम्पनीमाथि पनि कारबाही हुने दाबी गरे। विभिन्न निकायले पनि कम्पनीका विषयमा मुद्दा उठाएको र छानबिनका क्रममा रहेकाले तत्कालै कारबाही गर्न नसकिएको दाबी गर्दै सुवेदीले भने, ‘खाद्य कम्पनीको प्रमुख भएको नाताले उक्त कम्पनीले गरेको गल्ति ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैन। कारबाही हुन्छ।’ @anpurnapost

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: