दिल्ली निर्वाचन माघ २५ गते: आप, भाजपा र कंग्रेसमा को अगाडि, को पछाडि?

भारतको दिल्लीमा आउँदो माघ २५ गते विधान सभा निर्वाचन हुने भएको छ। नतिजा माघ २८ गते सार्वजनिक हुनेछ। निर्वाचन आयोगले सोमबार दिल्ली विधान सभा निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको हो।

आसन्न सभा निर्वाचनमा यसपालि पनि आम आदमी पार्टी (आप) र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। कंग्रेसलाई तेस्रो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरिएको छ।

नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्केका बेला र मोदी सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो स्तरको विरोध सामना गर्नुपरेका बेला राजधानी दिल्लीमा विधान सभा चुनाव हुन लागेको हो।

आपले मतदाताका लागि थुप्रै नयाँ सुविधाहरू लागू गर्ने योजनासहित आगामी निर्वाचनमा भाग लिने रणनीति बनाएको छ। भाजपा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै नाममा चुनावी मैदानमा ओर्लंदैछ। कंग्रेसले भने चुनावी मुद्दासमेत तय गर्न सकेको छैन।

दिल्लीमा पछिल्लो दुई कार्यकालदेखि आम आदमी पार्टीले सरकार चलाउँदै आएको छ। सन् २०१५ को चुनावमा आपले दिल्ली विधान सभाका ७० सिटमध्ये ६७ सिट जितेपछि अरविन्द केजरीवाल मुख्यमन्त्री भएका थिए। आपको लोकप्रिय मत ५४.३ प्रतिशत थियो।

त्यसअघि सन् २०१३ को निर्वाचनमा आपले २८ सिट जितेको थियो। कंग्रेसका ८ सांसदको सहयोगमा केजरीवाल दिल्लीको सत्तामा पुगेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा भाजपा गठवन्धनले ३२ सिट जितेको थियो। शिरोमणि अकाली दलले भाजपासँग सत्ता साझेदारी गर्न अस्वीकार गरेपछि केजरीवालको निम्ति सरकारको ढोका खुल्यो।पहिलो कार्यकालमा केजरीवालले ४९ दिनपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि दिल्लीमा राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो।

पछिल्लो कार्यकालमा अत्यधिक बहुमतसहित सरकार बनाएको आपले विभिन्न मुद्दामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गर्दै आएको छ। यसले आपलाई कत्तिको चुनावी लाभ होला भन्ने आगामी विधान सभाको परिणामले नै देखाउनेछ।

केजरीवालले सोमबार निर्वाचन तिथि घोषणालगत्तै ट्वीट गरे, ‘यो चुनाव कामका आधारमा हुनेछ।’

यसअघि नोभेम्बर २२ देखि डिसेम्बर ३ सम्म गरिएको एक सर्वेक्षणमा आपको पक्षमा सबभन्दा धेरै जनमत देखिएको थियो। दुई हजार २ सय ९८ जना मतदाताबीच गरिएको उक्त सर्वेक्षणअनुसार ५३ प्रतिशतले केजरीवाल सरकारबाट ‘पूर्ण सन्तुष्ट’ भएको बताएका थिए। ३३ प्रतिशतले ‘आंशिक सन्तुष्ट’ रहेको जवाफ दिए।

सर्वेक्षणमा भाग लिएका दसमध्ये नौ जना मतदाताले केजरीवाल ‘मनपर्ने’ बताए। ६६ प्रतिशतले केजरीवाल ‘अत्यन्तै मनपर्ने’ जवाफ दिए।

यो सर्वेक्षणअनुसार दिल्लीमा केजरीवालको लोकप्रियता मोदीभन्दा केही बढी पाइएको छ। ७९ प्रतिशतले मोदी ‘मनपर्ने’ बताए भने जम्मा ४९ प्रतिशतले ‘अत्यन्तै मनपर्ने’ जवाफ दिए।

‘मोदी र केजरीवालमध्ये कुन नेता मनपर्छ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा ३२ प्रतिशत मोदीको पक्षमा थिए भने ४२ प्रतिशत केजरीवालको पक्षमा।

पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा बहुमतसहित सरकार बनाएको भाजपालाई हरियाणा र महाराष्ट्र विधान सभाको निर्वाचन परिणामले झट्का दिइसकेको छ। गत महिना झारखण्ड विधान सभामा पनि भाजपा पराजित भयो। उसको मनोबल बढाउन दिल्लीको चुनाव महत्वपूर्ण हुनेछ।

नागरिकता संशोधन कानुन र नागरिकता पञ्जीकरणविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनका बाबजुद मोदीको लोकप्रियता कायम छ। यो लोकप्रियता दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन परिणाममा झल्काउनु उसको निम्ति चुनौती हो।

लोकसभा निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने दिल्लीले २०१४ र २०१९ मा लगातार मोदीलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

दिल्लीमा लोकसभाको सात सिट छ। पछिल्ला दुवै चुनावमा भाजपाले सातै सिट जितेको थियो। यति मात्र होइन, भाजपाले पाएको मत अनुपात २०१५ को विधान सभा निर्वाचनमा ३२.१९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो लोकसभामा बढेर ५६.८६ प्रतिशत पुग्यो।

नागरिकता कानुनविरोधी आन्दोलनमा दिल्ली मुख्य केन्द्र रहँदै आएको छ। सुरूमा आसाम राज्यमा सीमित आन्दोलन दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयबाट देशभरि फैलिएको थियो। उक्त विश्वविद्यालयमा प्रहरी धरपकडपछि आन्दोलनको आगो देशभरि सल्केको हो। आइतबार साँझ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा नकाबधारी समूहबाट विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूमाथि भएको हमलापछि दिल्लीमा तनाव अझै बढेको छ।

यसले आसन्न निर्वाचनमा भाजपालाई नै फाइदा पुग्न सक्ने कतिपय विश्लेषकहरूको आकलन छ।

नागरिकता कानुनका कारण पहिचानको मुद्दा चर्किएको छ। धर्म र सम्प्रदायका नाममा समाज बाँडिएको छ। भाजपाले खोजेको यही हो। समाजको यो धुव्रीकरण उसको निम्ति चुनावी लाभ हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यति हुँदाहुँदै भाजपाले आन्तरिक समस्याका कारण भावी मुख्यमन्त्रीको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। यसअघि २०१५ को निर्वाचनमा किरण बेदीलाई भाजपाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसपालि भने विजय गोयल, मनोज तिवारी, मीनाक्षी लेखी र केन्द्रीय मन्त्रीहरू हरदिपसिंह पुरी र हर्ष वर्द्धन मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन्।

राजधानीमा १५ वर्ष लगातार शासन गरेर सत्ताबाट बाहिरिएको कंग्रेसका लागि भने यसपालि पनि सहज छैन।

२०१५ को विधान सभामा कंग्रेसको लोकप्रिय मत ९.६५ प्रतिशत मात्र थियो। पछिल्लो लोकसभामा बढेर २२.६३ प्रतिशत पुग्यो। त्यति बेला आपको लोकप्रिय मत १८.२ प्रतिशत थियो।

दिल्लीमा कंग्रेससँग मुख्यमन्त्रीका रूपमा चिनाउन कुनै लोकप्रिय अनुहार छैन। उसको एक मात्र आशा अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूमा भाजपाप्रति बढ्दो असन्तुष्टि हो। पछिल्लो समय कीर्ति आजादीको पार्टी प्रवेशले कंग्रेस पूर्वी जनसंख्यालाई पनि आकर्षित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

यो चुनावमा कंग्रेसले राम्रो नतिजा ल्यायो भने भाजपाका लागि फाइदाजनक हुनेछ। कंग्रेसले जित्ने सिट भनेको आम आदमी पार्टीबाट खोसिने सिट हो, जसले स्वाभाविक रूपमा भाजपालाई लाभ हुनेछ।

(स्रोत: द इन्डियन एक्सप्रेस)

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: