प्रदेश १ मा नाम मात्रका प्रतिपक्षी

संसदमा ‘सभामुखको आदेश’ होईन ‘सरकारको आदेश’

विराटनगर । गत असोज ६ मा प्रदेश १ संसद् बैठकमा कांगे्रस सांसदको विरोधका बीच मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित भयो। पटकपटक कांग्रेस सांसदले ‘विधेयकका विषयमा छलफल गर्न समय माग गर्दा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीबाटै अटेर भएको, सरकारको निर्देशन मानेको भन्दै कांग्रेस सांसदले खुलारूपमै आपत्ति जनाए, रोस्ट्रम घेरे।

अधिकांश विधेयक सहमतिका आधारमा पारित भए पनि प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकले रोस्ट्रम ततायो। यसले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र सभामुखको दूरी पनि यसै विधेयकले टाढा बनायो। ‘पहिले त सभामुख सबैको जस्तो लाग्थ्यो, पछिल्लो समय सभामुख पनि सरकारको आदेशमा चलेको प्रस्ट देखियो, प्रतिपक्षीको कुरा सुनुवाइ हुन छाड्यो’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘सभामुखको आदेशभन्दा पनि सरकारको आदेश भन्नुपर्ने अवस्था छ प्रदेश १ मा।’ सरकारको जस्तो आदेश हुन्छ सदनमा पनि सभामुखको भूमिका उस्तै देखिने गरेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आरोप छ।

‘सभामुखको यस्तो व्यवहारले सरकारले सांसदले उठाएका सानतिना प्रश्नको जवाफ पनि दिन छाडेको छ, संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सभामुखले सरकारलाई कडा निर्देशन दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारलाई असहयोग नगर्न संसदीय समितिलाई निर्देशन दिने गरेका छन्’, सचेतक कार्की भन्छन्। सभामुख भण्डारी सुनसरीबाट तत्कालीन एमालेबाट विजयी भएका हुन्।

उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको भूमिका पनि पार्टी कार्यकर्ताको भन्दा फरक छैन। ‘सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुभयो। प्रतिपक्षी दलका कुरा सुन्ने अवस्था छैन। सभामुख र उपसभामुखले पदीय मर्यादा रहेको अनुभूति हुन्न’ कांग्रेस सांसद् प्रतापप्रकाश हाङ्गाम भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुख हो कि पार्टीका कार्यकर्ता चिन्न सकिएन।’ सदनमा नागरिकका दुःख, सुधार गर्नुपर्ने विषयदेखि सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा पनि पार्टी नेतृत्वका प्रतिक्रिया पर्खिने सभामुखको शैलीले संसद्को गरिमा कायम राख्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उपसभामुख पोखरेल तत्कालीन नेकपा माओवादी सुनसरीबाट प्रदेश संसद्मा विजयी भएकी हुन्। उपसभामुख पोखरेल भने उपसभामुखको भूमिका निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गरेको दाबी गर्छिन्। ‘मैले उपसभामुखको भूमिकामा कुनै कमजोरी देखाएको छैन। पार्टीका कार्यक्रममा हिँड्नेदेखि नेतालाई भेट्न जाने भन्ने सबै आरोप मात्रै हो, त्यसमा सत्यता छैन’, उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षी दलका विचारलाई पनि हामीले उचित स्थान दिएकै छौं।’

पहिले एमाले–माओवादी फरक पार्टी हुँदा सभामुख र उपसभामुख बनेको र अब पार्टी एउटै हुँदै प्रतिपक्षी दलले यस्तो देखे पनि सभामुख र उपसभामुखले पदको दुरुपयोग नगरेको उपसभामुख पोखरेल दाबी गर्छिन्। ‘कुनै विधेयकमा उहाँहरूको आपत्ति हुन सक्छ। हामीले पनि बीचमा बसेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। हामी सरकारको दबाबमा छैनौं’, उनले भनिन्। कहिलेकाहीं कुनै विधेयक पास गराउनैपर्छ भन्ने सरकारको भनाइलाई भने सभामुख र आफूले काट्नसमेत नमिल्ने उनी स्वीकार्छिन्। ‘कुनै विधेयक सरकारले पास गर्नैपर्छ भनेर पनि आएको हुन्छ, धेरै त सहमतिमा भएका छन्, प्रतिपक्षी दल रुष्ट बनेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक भने पास गराउनैपर्ने बाध्यता पनि भयो’, उनले भनिन्। Annapurnapost

Leave a Reply

Back to top button
Close
%d bloggers like this: